जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति के मुद्दे पर SC कोलेजियम की बैठक शुरू

उच्चतम न्यायालय कोलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है. इसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने के लिये उनके नाम पर पुनर्विचार किये जाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति जोसेफ को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश कोलेजियम के पास पुनर्विचार के लिये वापस भेज दी थी.

यद्यपि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि कोलेजियम में शामिल पांच न्यायाधीशों के सहमत होने पर बैठक किसी भी समय हो सकती है.

इस बात का उल्लेख करना यहां प्रासंगिक होगा कि शीर्ष अदालत में सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम केंद्र के पास अविलंब भेजने के लिये प्रधान न्यायाधीश को गुरुवार को एक खत लिखकर कोलेजियम की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर प्रोन्नत करने की कोलेजियम की सिफारिश पुनर्विचार के लिये लौटा दी थी.

सरकार ने तब कहा था कि प्रस्ताव सर्वोच्च अदालत के मानकों के अनुरूप नहीं है और उच्चतम न्यायालय में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है जहां से वह आते हैं. सरकार ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के तौर पर प्रोन्नति के लिये उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाए थे.

उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार देर शाम प्रधान न्यायाधीश को भेजे अपने खत में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि वह न्यायमूर्ति जोसेफ को उच्चतम न्यायालय में प्रोन्नत किये जाने के अपने फैसले को दोहरा रहे हैं क्योंकि उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है जब 10 जनवरी को कोलेजियम ने सरकार के पास उनके नाम की अनुशंसा की थी.

यह भी पता चला है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे खत में न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति को लेकर उठाई गई आपत्तियों का न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अपने पत्र में क्रमवार जवाब दिया है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर 22 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के अलावा कोलेजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल हैं.

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने पिछले हफ्ते अपने केरल दौरे के दौरान कथित तौर पर यह स्पष्ट किया था कि वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मुद्दे पर कोलेजियम की अनुशंसा दोहराने के पक्ष में हैं.

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