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गाँव, गरीब और किसान की खुशहाली के लिये सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी – डॉ. मिश्र

ग्वालियर । प्रदेश के जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि गाँव, गरीब और किसान की खुशहाली के लिये सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अन्नदाता की हर परेशानी को दूर करने का काम मध्यप्रदेश की सरकार कर रही है। किसानों को खेती के लिये पर्याप्त बिजली और पानी उपलब्ध कराना सरकार की जवाबदारी है। हम इस जवाबदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने गुरूवार को 79 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से हरसी उच्च स्तरीय फीडर (बाइपास) नहर के भूमिपूजन के अवसर पर आम जनों की सभा में यह बात कही।
प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने इस मौके पर हरसी से पिछोर तक 62 किलोमीटर की सड़क निर्माण हेतु 7 करोड़ रूपए और दोबा कैनाल को पक्का करने के लिये 10 करोड़ रूपए की राशि के कार्य कराने की घोषणा भी की। हरसी डैम के समीप संतर की पुलिया पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जैन, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री राधेलाल बघेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनीता रावत, पूर्व विधायक श्री जवाहर सिंह रावत सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।
जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, इसके लिये जल संसाधन विभाग द्वारा कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। भितरवार और डबरा में जल संसाधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से अब कम वर्षा होने पर भी इन क्षेत्रों में किसानों को पानी की कमी महसूस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 80 करोड़ रूपए की लागत से हरसी उच्च स्तरीय फीडर नहर निर्माण से 45 हजार 245 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से 238 गाँव लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के पूर्ण होने पर डबरा, भितरवार, मुरार, गोहद और रौन विधानसभा क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा।
जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा गाँव, गरीब और किसान को ध्यान में रखकर योजनायें तैयार कर उन पर तेजी से अमल किया जा रहा है। गाँव, गरीब और किसान के लिये प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। शासकीय योजनाओं के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में गाँव, गरीब और किसान की तकदीर और तस्वीर बदली-बदली नजर आ रही है।
डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नए आयाम तय किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ-साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से चौतरफा विकास किया जा रहा है। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। संबल योजना किसी वर्ग या जाति विशेष के लिये न होकर सभी के लिये लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से लोगों को पंजीयन उपरांत अनेक लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि संबल योजना के माध्यम से जहाँ लोगों को स्वास्थ्य के लिये 5 लाख रूपए तक की सहायता दी जा रही है, वहीं हर आवासहीन को जमीन का मालिकाना हक देकर मकान निर्माण हेतु सहायता भी प्रदान की जा रही है। गर्भवती माताओं को गर्भ के समय 4 हजार रूपए और बच्चा होने के बाद 12 हजार रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए देने का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। इसके साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के पुराने बिजली बिल माफ कर उन्हें 200 रूपए प्रतिमाह के मान से बिजली उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संबल योजना में अधिक से अधिक पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ उठायें।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिये ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के साथ-साथ सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा बड़ी योजनाओं को हाथ में लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आम जनों को योजनाओं के माध्यम से बेहतर लाभ उपलब्ध कराने हेतु संबल योजना लागू कर एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीबों के बिजली बिल माफ करने का निर्णय लेने के साथ ही 200 रूपए में बिजली उपलब्ध कराने का जन हितैषी निर्णय भी सरकार ने लिया है।

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