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चुनाव से पहले सिद्ध कर देंगे राफेल खरीद में घोटाला: राहुल गांधी

रायपुर। राफेल विमान सौदे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सिद्ध कर देंगे कि खरीद में घोटाला हुआ है।

रायपुर में नवनिर्मित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का उद्धाटन करने आए राहुल ने यह दावा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे जैसे जुमलों पर प्रधानमंत्री मोदी का भरतनाट्यम नहीं चलने वाला। उत्तरप्रदेश व बिहार के राजनीतिक समीकरण उन्हें न केवल सत्ता से बाहर करने वाले हैं बल्कि भाजपा में भी उनका कद खत्म हो जाएगा।

अपने निर्धारित समय से लगभग दो घंटे विलंब से रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव की गणित को कुछ यूं समझाया कि इन दो राज्यों में ही 120 सीटें हैं। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस, सपा व बसपा के गठबंधन के कारण सीधे भाजपा से मुकाबला होगा। इसमें भाजपा को 5 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं होने वाली।

उन्‍होंने कहा कि बिहार में भी मजबूत चुनौती होगी। पिछले चुनावों में भाजपा की आंधी थी, इसलिए हम सत्ता से बाहर हो गए लेकिन इस बार छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश व राजस्थान में भी हम उनसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। मोदी जी इस बार सत्ता में नहीं आने वाले लेकिन यदि 200 से कम सीटें भाजपा को मिलीं तो उन्हें भाजपा ही बाहर का रास्ता दिखा देगी।

महागठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हमारा लक्ष्य महागठबंधन को मूर्त रूप देकर भाजपा को हराना है, चुनाव बाद चेहरा तय हो जाएगा। यही समीकरण छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जाएगा। यहां का मुख्यमंत्री भी चुनाव बाद ही तय होगा। छत्तीसगढ़ में बसपा से गठबंधन के सवाल पर उनका कहना था कि बातचीत चल रही है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन आवश्यक है लेकिन जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है तो वह दलों की स्थिति के आधार पर तय होगा।

झीरम घाटी कांड के दोषियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस कांड में हमारी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। दोषियों को हम नहीं बख्शने वाले। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में महंगाई पर एक भी शब्द न बोलने पर सफाई देते हुए राहुल ने कहा कि हर भाषण का एक स्ट्रकचर होता है । महंगाई पर मैं हमेशा प्रहार करता रहता हूं। यूपीए सरकार की तुलना में आज पेट्रोल की कीमतें आधी हो गईं हैं लेकिन यह सरकार दाम बढ़ा रही है। इसे जीएसटी के दायरे में लाने से लोगों को फायदा होगा, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यह सरकार पूंजीपतियों की है। इसका सारा फोकस केवल 15 लोगों को लाभ पहुंचाना है।

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