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माल्या-जेटली विवाद पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दागे ये 6 सवाल?

विजय माल्या और वित्त मंत्री अरुण जेटली की मुलाकात पर उठ रहे सवाल के बीच विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी से 6 सवालों के जवाब मांगे हैं. इन सवालों को खड़ा करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार फ्लीस, फ्लाई एंड सेटल अब्रॉड की नीति पर ट्रैवल एजेंसी चला रही है.

वहीं, भगोड़े कारोबारियों की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ सांठगांठ पर सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश से भागने वाले प्रमुख कारोबारी देश छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री अथवा वित्त मंत्री से मुलाकात करते हैं? सुरजेवाला ने दावा किया कि नीरव मोदी के भागने की खबर आने के बाद उसे आखिरी बार प्रधानमंत्री के साथ फोटो में देखा गया. मेहुल चोकसी को भी फरार होने से पहले आखिरी बार प्रधानमंत्री के साथ देखा गया. वहीं अब नए तथ्य बता रहे हैं कि किंगफिशर कारोबारी विजय माल्या ने भी देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और मुलाकात के 24 घंटे के अंदर पर देश से फरार हो गया.

ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार, वित्त मंत्रालय और बीजेपी से इन 6 सवालों का जवाब चाहती है:

सवाल नं 1

आखिर क्यों विजय माल्या के खिलाफ 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धांधली में कोई कारवाई नहीं की गई. जबकि सीबीआई ने 29 जुलाई 2015 को विजय माल्या के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी.

सवाल नं 2

आखिर विजय माल्या के लुक आउट नोटिस में बदलाव करने का आदेश किसने दिया. जहां 16 अक्टूबर 2015 को दिए गए लुक आउट नोटिस में विजय माल्या की गिरफ्तारी की बात कही गई वहीं 23 नवंबर 2015 को जारी नोटिस में सिर्फ सूचना देने की बात कही गई.

सवाल नं 3

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कर्ज देने वाले 17 बैंकों ने 28 फरवरी 2016 को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया. ट्रिब्यूनल ने उन्हें 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी जिससे विजय माल्या देश छोड़कर भाग न सके. लेकिन बैंकों ने किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम 5 मार्च 2016 को किया जब 2 मार्च 2016 को विजय माल्या देश से बाहर भाग चुका था.

 

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