खड़गे बोले- राफेल पर माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, JPC से क्यों डरी सरकार

राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने जेपीसी गठित करने की अपनी मांग को दोहराते हुए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी से माफी वाली बीजेपी की मांग को खारिज कर दिया. कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर राहुल ने कुछ गलत कहा है तो सत्ता पक्ष को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी. इसी फैसले का जिक्र करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष से देश और संसद से माफी मांगने को कहा था.

सत्ता पक्ष की इस मांग के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर न्यूज एजेंसी भाषा से में कहा, ‘माफी क्यों मांगें? हमने तो सदन में कहा है कि अगर उन्होंने झूठ बोला है तो सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन नोटिस लाए’

खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान डील की कीमत तय करने पर कुछ नहीं बोला. यह तो एक जनहित याचिका थी, इसका हमसे कोई संबंध नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा कि हम इसे संसद में उठा रहे हैं जो देश की सर्वोच्च संस्था है.

उन्होंने ने कहा कि सरकार को संसद को यह बताना चाहिए कि वह इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? जेपीसी तो दोनों सदनों की होती है. पीआईएल के फैसले से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई आरोपों से बरी हो गया. सुप्रीम कोर्ट तो केवल उन्हीं मुद्दों की जांच करेगा जो याचिका में उठाये गये हैं. वहीं जेपीसी मुद्दे की व्यापक जांच करेगी. सारी फाइलों पर गौर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: राफेल पर SC के फैसले के बाद बदला संसद का सीन, लगे 'राहुल गांधी माफी मांगो' के नारे

लोकसभा में शुक्रवार को राफेल मुद्दे पर खड़गे कुछ बोलने के लिए खड़े हुए थे. लेकिन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उन्हें यह कहते हुए इजाजत नहीं दी कि पहले वह सदन में हंगामा और नारेबाजी कर रहे अपने दलों के सदस्यों को चुप करवायें.

इससे पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपीसी की जांच से क्यों डर रहे हैं? उन्होंने कहा, "हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राफेल के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता क्योंकि नियमों के तहत उसका दायरा सीमित है, इसलिए हमने कोर्ट का रुख नहीं किया था.

सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार की कई परते हैं. इसकी छानबीन सिर्फ जेपीसी जांच से हो सकती है. इसमें तथ्य और साक्ष्य दोनों की छानबीन होनी है. उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं कि आप जेपीसी से जांच कराएं, आप जेपीसी की जांच से क्यों डर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि 42 हजार करोड़ रुपये का चूना कैसे लगा? 30 हजार करोड़ रुपये का ठेका रिलायंस को कैसे दिया गया? सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति की अवहेलना क्यों की गई?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी. साथ ही शीर्ष अदालत ने राफेल डील में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को FIR दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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