लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले बड़ा à¤à¤²à¤¾à¤¨, सवरà¥à¤£ जातियों को मिलेगा 10% आरकà¥à¤·à¤£
लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले नरेंदà¥à¤° मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को हà¥à¤ˆ केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवरà¥à¤£ जातियों को 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा. ये आरकà¥à¤·à¤£ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को दिया जाà¤à¤—ा. बता दें कि 2018 में SC/ST à¤à¤•à¥à¤Ÿ को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ का फैसला पलट दिया था, उससे सवरà¥à¤£ खासा नाराज बताया जा रहा था.
माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है. बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सतà¥à¤° का आखिरी दिन है.
किनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ मिलेगा लाà¤?
जिस वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के पास तय सीमा से अधिक संपतà¥à¤¤à¤¿ होगी, उसे इस संशोधन का लाठनहीं मिल पाà¤à¤—ा. सूतà¥à¤°à¥‹à¤‚ की मानें तो ये आरकà¥à¤·à¤£ 8 लाख सालाना आमदनी और 5 à¤à¤•à¤¡à¤¼ से कम जमीन वाले सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को मिल सकता है. इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ à¤à¥€ इसका लाठनहीं मिल पाà¤à¤—ा.
इन सà¤à¥€ को मिलेगा लाà¤
> जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो
> जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो
> जिनके पास 1000 सà¥à¤•à¥à¤µà¤¾à¤¯à¤° फीट से कम का घर हो
> जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
> जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
> जो अà¤à¥€ तक किसी à¤à¥€ तरह के आरकà¥à¤·à¤£ के अंतरà¥à¤—त नहीं आते थे
संविधान में करना होगा बदलाव
आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरकà¥à¤·à¤£ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर ला रही है, जिसकी अà¤à¥€ संविधान में वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ नहीं है. संविधान में जाति के आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ की बात कही गई है, à¤à¤¸à¥‡ में सरकार को इसको लागू करने के लिठसंविधान में संशोधन करना होगा. सरकार के इस फैसले को लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से जोड़ते हà¥à¤ देखा जा रहा है.
सरकार इसके लिठजलà¥à¤¦ ही संविधान में बदलाव करेगी. इसके लिठसंविधान के अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 15 और अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 16 में बदलाव किया जाà¤à¤—ा. दोनों अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ में बदलाव कर आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ देने का रासà¥à¤¤à¤¾ साफ हो जाà¤à¤—ा.
बीजेपी से नाराज थे सवरà¥à¤£!
आपको बता दें कि पिछले साल जब सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने SC/ST à¤à¤•à¥à¤Ÿ में बदलाव करने का आदेश दिया था, तब देशà¤à¤° में दलितों ने काफी पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ किया था. जिसको देखते हà¥à¤ केंदà¥à¤° सरकार ने सà¥à¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ का फैसला बदल दिया था. माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवरà¥à¤£ काफी नाराज हो गठहैं. दलितों के बंद के बाद सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ ने à¤à¥€ à¤à¤¾à¤°à¤¤ बंद का आहà¥à¤µà¤¾à¤¨ किया था.
केंदà¥à¤° सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤à¤‚ आनी शà¥à¤°à¥‚ हो गई हैं. यहां पढ़ें सà¤à¥€ राजनीतिक दलों, नेताओं की पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤à¤‚...
कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ –
कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ के अमी याजà¥à¤žà¤¨à¤¿à¤• का कहना है कि इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° के आरकà¥à¤·à¤£ पर काफी तकनीकि दिकà¥à¤•à¤¤à¥‡à¤‚ हैं, लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° आरकà¥à¤·à¤£ देने का कà¥à¤¯à¤¾ मकसद है ये à¤à¥€ देखना होगा. उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि इस मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ पर बिल आने और पास होने में काफी समय लग सकता है. सरकार इस मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ को लेकर सीरियस नहीं है.
केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ मंतà¥à¤°à¥€ रामदास अठावले
केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ मंतà¥à¤°à¥€ रामदास अठावले ने इस फैसले का सà¥à¤µà¤¾à¤—त किया है. उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला काफी अचà¥à¤›à¤¾ है, इससे समाज के à¤à¤• बड़े तबके को लाठहोगा. उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ में à¤à¥€ कई à¤à¤¸à¥‡ लोग हैं जो आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर हैं.