सवरà¥à¤£ आरकà¥à¤·à¤£ पर थोड़ी देर में लोकसà¤à¤¾ में पेश होगा बिल, पढ़ें कà¥à¤¯à¤¾-कà¥à¤¯à¤¾ हैं पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨
लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से à¤à¤¨ पहले केंदà¥à¤° की नरेंदà¥à¤° मोदी सरकार ने गरीब सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को आरकà¥à¤·à¤£ देने पर मà¥à¤¹à¤° लगा दी है. पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ नरेंदà¥à¤° मोदी के इस फैसले को चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले का मासà¥à¤Ÿà¤°à¤¸à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‹à¤• माना जा रहा है. इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिकà¥à¤·à¤¾ के कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा. कैबिनेट की मà¥à¤¹à¤° लगने के बाद आज इसके लिठसंविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया जाà¤à¤—ा.
बताया जा रहा है कि दोपहर 12.30 बजे लोकसà¤à¤¾ में ये बिल पेश हो सकता है. दोपहर दो बजे इस बिल पर लोकसà¤à¤¾ में बहस होगी. à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ जनता पारà¥à¤Ÿà¥€ ने अपने सà¤à¥€ सांसदों को सदन में उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤ रहने के लिठवà¥à¤¹à¤¿à¤ª जारी कर दिया है, जबकि कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ ने पहले ही अपने सांसदों के लिठसोमवार और मंगलवार को उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤ रहने के लिठवà¥à¤¹à¤¿à¤ª जारी किया था.
संसद में सरकार के सामने बड़ी चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€
संसद का शीतकालीन सतà¥à¤° पूरी तरह से राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर हो रहे हंगामे में बीता. अब आज सतà¥à¤° का आखिरी दिन है, à¤à¤¸à¥‡ में सरकार के सामने इस बिल को पेश करने और पास करवाने की चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ है. वो à¤à¥€ तब जिस दौरान विपकà¥à¤· पूरी तरह से आकà¥à¤°à¤¾à¤®à¤• है. सूतà¥à¤°à¥‹à¤‚ की मानें तो मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिठसतà¥à¤° को आगे बढ़ाने पर à¤à¥€ विचार कर सकती है.
गौर करने वाली बात ये à¤à¥€ है कि अगर सरकार को संविधान संशोधन बिल को लागू करवाना है तो उसे लोकसà¤à¤¾ और राजà¥à¤¯à¤¸à¤à¤¾ दोनों में पास करवाना जरूरी है. लोकसà¤à¤¾ में तो à¤à¤¨à¤¡à¥€à¤ सरकार के पास बहà¥à¤®à¤¤ है, लेकिन राजà¥à¤¯à¤¸à¤à¤¾ में विपकà¥à¤· की सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ मजबूत है. à¤à¤¸à¥‡ में सरकार की अगà¥à¤¨à¤¿à¤ªà¤°à¥€à¤•à¥à¤·à¤¾ होना तय है.
हां-हां, ना-ना में फंसा विपकà¥à¤·
केंदà¥à¤° सरकार के इस फैसले को मासà¥à¤Ÿà¤°à¤¸à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‹à¤• इसलिठà¤à¥€ माना जा रहा है कि कई पारà¥à¤Ÿà¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ इसकी मांग पहले से करती आई हैं. यही कारण रहा कि सोमवार को जब कैबिनेट का फैसला आया, तो किसी à¤à¥€ राजनीतिक दल ने इसका पà¥à¤°à¤œà¥‹à¤° विरोध नहीं किया. बस, चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले à¤à¤²à¤¾à¤¨ करने के लिठसरकार की मंशा पर सवाल उठा दिà¤.
कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि पारà¥à¤Ÿà¥€ इस फैसले का समरà¥à¤¥à¤¨ करेगी, लेकिन नरेंदà¥à¤° मोदी यà¥à¤µà¤¾à¤“ं को रोजगार कब देंगे. हालांकि, कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ ने à¤à¥€ केंदà¥à¤° सरकार की टाइमिंग पर सवाल खड़े किठहैं. कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ के अलावा कई अनà¥à¤¯ पारà¥à¤Ÿà¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ ने à¤à¥€ सरकार के फैसले का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है.
कà¥à¤¯à¤¾ है मोदी कैबिनेट का फैसला?
दरअसल, सोमवार को सà¤à¥€ को चौंकाते हà¥à¤ केंदà¥à¤° की नरेंदà¥à¤° मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया. इस फैसले के तहत आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर सवरà¥à¤£ समाज के लोगों को सरकारी नौकरी और शिकà¥à¤·à¤¾ के कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा. इसके लिठसरकार की ओर से कà¥à¤› शरà¥à¤¤à¥‡à¤‚ à¤à¥€ रखी गई थीं.
किन सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को मिलेगा आरकà¥à¤·à¤£ का लाà¤?
- जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो
- जिनके पास 5 हेकà¥à¤Ÿà¥‡à¤¯à¤° से कम की खेती की जमीन हो
- जिनके पास 1000 सà¥à¤•à¥à¤µà¤¾à¤¯à¤° फीट से कम का घर हो
- जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
- जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
- जो अà¤à¥€ तक किसी à¤à¥€ तरह के आरकà¥à¤·à¤£ के अंतरà¥à¤—त नहीं आते थे
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