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बंद नहीं होगी मीसाबंदी सम्मान निधि, सत्यापन के बाद मिलेगी

भोपाल। à¤®à¥€à¤¸à¤¾à¤¬à¤‚दियों को दी जा रही मासिक सम्मान निधि कमलनाथ सरकार बंद नहीं करेगी। लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्यापन घर जाकर किया जाएगा।

इस दौरान स्थानीय व्यक्तियों से पूछताछ भी की जाएगी। सब कुछ ठीक पाए जाने पर सम्मान निधि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। सत्यापन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को कमिश्नर और कलेक्टरों को निर्देश दिए। यह काम राजस्व निरीक्षक स्तर से कम का अधिकारी नहीं करेगा।

प्रदेश में लगभग दो हजार व्यक्तियों को सरकार मीसाबंदी सम्मान निधि दे रही है। कांग्रेस ने वचन पत्र में इस योजना को बंद करने का वादा किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस योजना को लेकर निर्णय करने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने मीसाबंदियों को दी जा रही सम्मान निधि पर रोक लगाते हुए पहले सत्यापन कराने का निर्णय लिया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। इसमें सभी कमिश्नर और कलेक्टरों से कहा गया है कि वे लोकतंत्र सेनानियों और दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के आश्रित के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही स्थल पर जाकर कराएं। यह कार्यवाही राजस्व निरीक्षक स्तर के कर्मचारी से कराई जाए। इस दौरान स्थानीय व्यक्तियों से पूछताछ भी हो। सत्यापन के बाद सम्मान निधि की राशि के वितरण किया जाए।

उल्लेखनीय है कि मीसाबंदी सम्मान निधि बंद किए जाने की संभावना को देखते हुए लोकतंत्र के सेनानियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी थी। वहीं, सरकार योजना में किसी प्रकार का बदलाव करती है तो इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाना होगा, क्योंकि शिवराज सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम बना दिया है।

 

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