जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ पिनाकी चंदà¥à¤° घोष होंगे देश के पहले लोकपाल, चयन समिति ने तय किया नाम
जलà¥à¤¦ ही देश को पहला लोकपाल मिलने वाला है. सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ के रिटायरà¥à¤¡ जज जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ पिनाकी चंदà¥à¤° घोष को देश का पहला लोकपाल बनाने की सिफारिश की गई है. पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ नरेंदà¥à¤° मोदी, पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ रंजन गोगोई, लोकसà¤à¤¾ अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· सà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥à¤°à¤¾ महाजन, पà¥à¤°à¤–à¥à¤¯à¤¾à¤¤ कानूनविद मà¥à¤•à¥à¤² रोहतगी की चयन समिति ने शà¥à¤•à¥à¤°à¤µà¤¾à¤° को उनका नाम तय किया और उनके सिफारिश की. इस बावत सोमवार को आधिकारिक घोषणा हो सकती है.
लोकसà¤à¤¾ में विपकà¥à¤· के नेता और कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ सदसà¥à¤¯ मलà¥à¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥à¤œà¥à¤¨ खड़गे à¤à¥€ चयन समिति के सदसà¥à¤¯ हैं, लेकिन वे चयन पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ में शामिल नहीं हà¥à¤. रिपोरà¥à¤Ÿ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• सरकार ने जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ घोष की नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ से जà¥à¤¡à¤¼à¥€ फाइल राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ के पास à¤à¥‡à¤œ दी है. लोकपाल à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° के खिलाफ काम करने वाली संसà¥à¤¥à¤¾ है. इस कमेटी में à¤à¤• चेयरमैन, à¤à¤• नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• सदसà¥à¤¯ और à¤à¤• गैर नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• सदसà¥à¤¯ होते हैं.
बता दें कि मलà¥à¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥à¤œà¥à¤¨ खड़गे ने लोकपाल चयन समिति की बैठक में शामिल होने की सरकार की पेशकश को लगातार सातवीं बार खारिज करते हà¥à¤ कहा था कि ‘विशेष आमंतà¥à¤°à¤¿à¤¤ सदसà¥à¤¯’ के लोकपाल चयन समिति का हिसà¥à¤¸à¤¾ होने या इसकी बैठक में शामिल होने का कोई पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ नहीं है.
खड़गे की नाराजगी
लोकपाल चयन समिति की बैठक शà¥à¤•à¥à¤°à¤µà¤¾à¤° को हà¥à¤ˆ थी. लोकसà¤à¤¾ में कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ के नेता ने पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ नरेंदà¥à¤° मोदी को लिखे पतà¥à¤° में कहा था कि लोकपाल अधिनियम-2013 की धारा चार में ‘विशेष आमंतà¥à¤°à¤¿à¤¤ सदसà¥à¤¯’ के लोकपाल चयन समिति की हिसà¥à¤¸à¤¾ होने या इसकी बैठक में शामिल होने का कोई पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ नहीं है. मलà¥à¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥à¤œà¥à¤¨ खड़गे ने तब कहा था कि 2014 में सतà¥à¤¤à¤¾ में आने के बाद से मोदी सरकार ने लोकपाल कानून में à¤à¤¸à¤¾ संशोधन करने का कोई पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤¸ नहीं किया जिससे विपकà¥à¤· की सबसे बड़ी पारà¥à¤Ÿà¥€ का नेता चयन समिति के सदसà¥à¤¯ के तौर पर बैठक में शामिल हो सके.
मानवाधिकार आयोग के सदसà¥à¤¯ हैं जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ पी सी घोष
पीसी घोष सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने मई 2017 को रिटायर हà¥à¤ थे, वे इस वकà¥à¤¤ राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ मानवाधिकार आयोग के सदसà¥à¤¯ हैं. पीसी घोष तमिलनाडॠकी पूरà¥à¤µ सीà¤à¤® जयललिता की सहयोगी रही शशिकला को आय से अधिक संपतà¥à¤¤à¤¿ के मामले में दोषी ठहरा चà¥à¤•à¥‡ हैं.
अनà¥à¤¨à¤¾ आंदोलन से उठी थी मांग
बता दें कि लोकपाल की मांग को लेकर देश में 2012 में जोरदार राजनीतिक आंदोलन हà¥à¤† था. सामाजिक कारà¥à¤¯à¤•à¤°à¥à¤¤à¤¾ अनà¥à¤¨à¤¾ हजारे, दिलà¥à¤²à¥€ के मौजूदा सीà¤à¤® अरविंद केजरीवाल, पà¥à¤¦à¥à¤šà¥‡à¤°à¥€ की उप राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² किरण बेदी समेत कई जानी मानी-हसà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ ने देश में लोकपाल की नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ को लेकर ततà¥à¤•à¤¾à¤²à¥€à¤¨ मनमोहन सरकार के खिलाफ देश à¤à¤° में विशाल राजनीतिक आंदोलन चलाया था. 12 दिन चले इस आंदोलन के दौरान देश à¤à¤° में जबरदसà¥à¤¤ जन पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤°à¥‹à¤§ देखने को मिला था. आखिरकार ततà¥à¤•à¤¾à¤²à¥€à¤¨ सरकार ने जनà¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾à¤“ं का समà¥à¤®à¤¾à¤¨ करते हà¥à¤ लोकपाल गठित करने का वादा किया था.