नई रेत नीति जारी, ततà¥à¤•à¤¾à¤² पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ से लागू
à¤à¥‹à¤ªà¤¾à¤²à¥¤ नई रेत नीति में गà¥à¤°à¤¾à¤® पंचायत और नगरीय निकायों को निरà¥à¤®à¤¾à¤£ कारà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के लिठबगैर रॉयलà¥à¤Ÿà¥€ रेत खनन की इजाजत दी गई है। बशरà¥à¤¤à¥‡, निरà¥à¤®à¤¾à¤£ कारà¥à¤¯ ठेकेदार से नहीं कराया जा रहा हो। सरकार ने नई रेत नीति घोषित कर दी है, जो ततà¥à¤•à¤¾à¤² पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ से लागू हो गई है। इसमें पà¥à¤², पà¥à¤²à¤¿à¤¯à¤¾, पà¥à¤°à¤¾à¤¤à¤¤à¥à¤µ महतà¥à¤µ के à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ के संरकà¥à¤·à¤£ को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखते हà¥à¤ à¤à¤¸à¥‡ सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ से 50 से 200 मीटर दूरी पर ही खदानें सà¥à¤µà¥€à¤•à¥ƒà¤¤ करने का नियम है।
कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ सरकार ने पिछली à¤à¤¾à¤œà¤ªà¤¾ सरकार की रेत नीति को बदल दिया है। इससे पिछले वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ वरà¥à¤· में सरकार के खजाने में करीब ढाई सौ करोड़ रà¥à¤ªà¤ कम आà¤à¥¤ अब कलेकà¥à¤Ÿà¤° खदानों का चयन करेंगे, पंचायत और नगरीय निकायों से सहमति लेकर घोषित करेंगे। पंचायत और निकायों को 15 दिन का समय दिया जाà¤à¤—ा। यदि इस अवधि में सहमति नहीं मिलती है तो à¤à¥€ कलेकà¥à¤Ÿà¤° खदानें घोषित कर सकेंगे। खदानों के समूह बनाठजाà¤à¤‚गे और उनकी ई-नीलामी की जाà¤à¤—ी।