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महापौर अध्यादेश पर 'होल्ड', राज्यपाल केबिनेट के निर्णय का सम्मान करें : सिंधिया

भोपाल। महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जनता के बजाय वार्ड पार्षदों से कराने संबंधी अध्यादेश राज्यपाल लालजी टंडन ने 'होल्ड" कर दिया है। देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के सामने सरकार का रुख स्पष्ट किया। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले का पटाक्षेप जल्दी हो जाएगा।उधर पूर्व केंद्रीयमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है की  राज्यपाल  को केबिनेट के फैसले का इस मामले में सम्मान करना चाहिए .

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजभवन से कोई मतभेद नहीं है। प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक हलकों में दिन भर इस मुद्दे को लेकर सरगर्मी बनी रही। सभी की निगाहें राज्यपाल के निर्णय पर लगी हैं।मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि विवाद की कोई स्थिति नहीं हैं, उन्होंने राज्यहित में निर्णय का भरोसा जताया। उन्होंने तन्खा के ट्वीट को उनकी निजी राय बताया। उल्लेखनीय है कि तन्खा ने अपने ट्वीट के जरिए राजधर्म की नसीहत और अध्यादेश न रोकने की सलाह दी थी। इसके बाद राज्यपाल के नाखुश होने की खबर सामने आई, बताया जाता है कि राजभवन ने इसे दबाव की राजनीति माना। जबकि पूर्व में वह सरकार के साथ हुई चर्चा में आश्वस्त थे।

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