केबिनेट के अहम फैसले :कॉलोनाइजर के लिठईडबà¥à¤²à¥à¤¯à¥‚à¤à¤¸ बनाने का बंधन खतà¥à¤®, à¤à¤• पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶-à¤à¤• लाइसेंस का फारà¥à¤®à¥‚ला लागू
à¤à¥‹à¤ªà¤¾à¤²à¥¤ दो दिन बाद शà¥à¤•à¥à¤°à¤µà¤¾à¤° को इंदौर में होने जा रही मैगà¥à¤¨à¤¿à¤«à¤¿à¤¸à¥‡à¤‚ट à¤à¤®à¤ªà¥€ से पहले निवेश को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ देने के लिठतीन नई और चार मौजूदा नीतियों में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हà¥à¤ मंदी की मार à¤à¥‡à¤² रहे रियल à¤à¤¸à¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿ सेकà¥à¤Ÿà¤° के लिठनई नीति लागू करने का फैसला किया है।
इसके तहत कॉलोनाइजर के लिठअब आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर वरà¥à¤— के लिठमकान (ईडबà¥à¤²à¥à¤¯à¥‚à¤à¤¸) बनाने का बंधन खतà¥à¤® कर दिया है। इसकी जगह आशà¥à¤°à¤¯ शà¥à¤²à¥à¤• लिया जाà¤à¤—ा। à¤à¤• पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶-à¤à¤• लाइसेंस (कॉलोनाइजर रजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‡à¤¶à¤¨) का फारà¥à¤®à¥‚ला à¤à¥€ अपनाया जाà¤à¤—ा। बड़े निवेश पर उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ों को अब सरकार जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ सहायता देगी।इसके लिठउदà¥à¤¯à¥‹à¤— नीति में à¤à¥€ संशोधन कर दिया गया है। गौण खनिज की खदान अब सरकार नीलाम करेगी। इसके लिठगौण खनिज नियम में बदलाव किया गया है। इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• वाहन को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ देने के लिठनई नीति को मंजूरी दी गई है तो परà¥à¤¯à¤Ÿà¤¨ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में रोजगार के मौके बà¥à¤¾à¤¨à¥‡ के लिठनठनियम बनाठगठहैं। सूकà¥à¤·à¥à¤®, लघॠà¤à¤µà¤‚ मधà¥à¤¯à¤® उदà¥à¤¯à¤® को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ देने के लिठनई à¤à¤®à¤à¤¸à¤à¤®à¤ˆ विकास नीति और सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प नीति को मंजूरी दी गई है।
रियल à¤à¤¸à¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿ पॉलिसी में कालोनाइजरों के सामने आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर वरà¥à¤— के लिठ15 फीसदी सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ करने के साथ ईडबà¥à¤²à¥à¤¯à¥‚à¤à¤¸ आवास बनाने की शरà¥à¤¤ सबसे बड़ी परेशानी का सबब थी। इसकी वजह से पूरा रियल à¤à¤¸à¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿ सेकà¥à¤Ÿà¤° पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ हो रहा था। इसे देखते हà¥à¤ सरकार ने ईडबà¥à¤²à¥à¤¯à¥‚à¤à¤¸ बनाने की अनिवारà¥à¤¯à¤¤à¤¾ खतà¥à¤® करते हà¥à¤ आशà¥à¤°à¤¯ शà¥à¤²à¥à¤• लेने का फैसला किया है। इस शà¥à¤²à¥à¤• का इसà¥à¤¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ आवास मिशन में किया जाà¤à¤—ा।
मिशन के तहत चार साल में छह लाख आवास बनाठजाà¤à¤‚गे। वहीं, कॉलोनाइजर को à¤à¤• से अधिक शहर में आवासीय परियोजना के लिठअलग-अलग पंजीयन नहीं कराना होगा। à¤à¤• पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶-à¤à¤• पंजीयन (लाइसेंस) का फारà¥à¤®à¥‚ला लागू होगा। शहर की बाहरी सीमा को à¤à¤«à¤à¤†à¤° फà¥à¤°à¥€ जोन घोषित किया जाà¤à¤—ा। नजूल à¤à¤¨à¤“सी लेने की जरूरत नहीं होगी।असर: सरकार के इस फैसले से रियल à¤à¤¸à¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿ सेकà¥à¤Ÿà¤° में तेजी आà¤à¤—ी। निवेशक आगे आà¤à¤‚गे और पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤•à¥à¤· और अपà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤•à¥à¤· तौर पर रोजगार बà¥à¥‡à¤—ा। ईडबà¥à¤²à¥à¤¯à¥‚à¤à¤¸ बनाने की जगह आशà¥à¤°à¤¯ शà¥à¤²à¥à¤• का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ करने से कॉलोनी अब पूरी विकसित होगी और बिलà¥à¤¡à¤° पर यह दबाव à¤à¥€ नहीं रहेगा कि कमजोर वरà¥à¤— के लिठआवास बनाठऔर उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ बेचने का इंतजाम à¤à¥€ करे। कॉलोनाइजर को बार-बार पंजीयन कराने के à¤à¤‚à¤à¤Ÿ से मà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ मिलेगी। शहर के बाहरी हिसà¥à¤¸à¥‡ में हाईराइज इमारतें बनना आसान होंगी।
लगà¤à¤— चार साल से लंबित गौण खनिज नियम को सरकार ने मंजूरी दे दी। इसके तहत 25 करोड़ रà¥à¤ªà¤ से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ निवेश करने पर खदान नीलाम करने की जगह पटà¥à¤Ÿà¥‡ पर दे दी जाà¤à¤—ी। निजी à¤à¥‚मि की खदान को 15 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ रायलà¥à¤Ÿà¥€ लेकर सीधे आवंटित कर दिया जाà¤à¤—ा। गिटà¥à¤Ÿà¥€ से रेत बनाने की यूनिट को पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤ करने के लिठपà¥à¤°à¤¤à¤¿ घनमीटर रायलà¥à¤Ÿà¥€ को 25 रà¥à¤ªà¤ रखा गया है। कवेलू उदà¥à¤¯à¥‹à¤— को गति देने के लिठवन और राजसà¥à¤µ की अनापतà¥à¤¤à¤¿ लेने का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ समापà¥à¤¤ करते हà¥à¤ टà¥à¤°à¤¾à¤‚जिट परमिट जारी किया जाà¤à¤—ा। इस नीति से गौण खनिज से होने वाली आय 14 करोड़ रà¥à¤ªà¤ सालाना से पांच सौ से सात सौ करोड़ रà¥à¤ªà¤ पहà¥à¤‚चने की उमà¥à¤®à¥€à¤¦ है।
असर: केंदà¥à¤° सरकार ने 31 खनिजों को गौण खनिज की सूची में शामिल किया है। खनन के नियम न होने से इनका अवैध उतà¥à¤–नन हो रहा था और सरकार को कोई राजसà¥à¤µ à¤à¥€ नहीं मिल रहा था। अब न सिरà¥à¤« निवेश आà¤à¤—ा, बलà¥à¤•à¤¿ आय व रोजगार à¤à¥€ बà¥à¥‡à¤—ा।
बड़े उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ों को 200 करोड़ रà¥à¤ªà¤ की पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¨ सहायता मिलेगी
पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में निवेश को आकरà¥à¤·à¤¿à¤¤ करने के लिठउदà¥à¤¯à¥‹à¤— संवरà¥à¤§à¤¨ नीति में बदलाव किया गया है। इसके तहत बड़े उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ों को निवेश पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¨ सहायता दो सौ करोड़ रà¥à¤ªà¤ तक मिलेगी। यह सहायता संयंतà¥à¤°, मशीनरी, à¤à¤µà¤¨, शेड के साथ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—शाला में किठगठनिवेश पर मिलेगी। जांच पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—शालाओं में वासà¥à¤¤à¤µà¤¿à¤• निवेश पर अधिकतम 50 लाख रà¥à¤ªà¤ दिठजाà¤à¤‚गे। पà¥à¤°à¤¦à¥‚षण नियंतà¥à¤°à¤£ संयंतà¥à¤° की सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ पर à¤à¤• करोड़ रà¥à¤ªà¤ तक सहायता मिलेगी। वसà¥à¤¤à¥à¤“ं से जà¥à¥œà¥‡ पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤£ संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ की सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ पर 50 लाख रà¥à¤ªà¤ की सहायता मिलेगी। पेटेंट पंजीयन के लिठपांच लाख रà¥à¤ªà¤ का खरà¥à¤š सरकार देगी।
असर: बड़े उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ों में निवेश का माहौल बनेगा। अà¤à¥€ 150 करोड़ रà¥à¤ªà¤ तक अधिकतम सहायता दी जाती थी। पà¥à¤°à¤¦à¥‚षण नियंतà¥à¤°à¤£ संयंतà¥à¤° की सà¥à¤¥à¤¾à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ को लेकर 25 लाख रà¥à¤ªà¤ दिठजाते थे, जो बहà¥à¤¤ कम थे। दवा उदà¥à¤¯à¥‹à¤— के कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—शाला महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ ततà¥à¤µ है, इसलिठइसमें होने वाले निवेश को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ दिया गया है।
जोड़ कैबिनेट
अजा, अजजा और महिलाओं को दो पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ अतिरिकà¥à¤¤ सहायता
अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति, जनजाति और महिला वरà¥à¤— को उदà¥à¤¯à¥‹à¤— लगाने पà¥à¤°à¥‡à¤°à¤¿à¤¤ करने के लिठसूकà¥à¤·à¥à¤®, लघॠà¤à¤µà¤‚ मधà¥à¤¯à¤® उदà¥à¤¯à¤® नीति 2019 में पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ किठगठहैं। इनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ विकास अनà¥à¤¦à¤¾à¤¨ 40 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ के अलावा दो पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ अलग से सहायता अनà¥à¤¦à¤¾à¤¨ दिया जाà¤à¤—ा। यदि महिला अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति-जनजाति की है तो उसे यह अनà¥à¤¦à¤¾à¤¨ ढाई पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ मिलेगा। उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦à¥‹à¤‚ को निरà¥à¤¯à¤¾à¤¤ करने के लिठदो पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ अतिरिकà¥à¤¤ अनà¥à¤¦à¤¾à¤¨ मिलेगा। कà¥à¤µà¤¾à¤²à¤¿à¤Ÿà¥€ कंटà¥à¤°à¥‹à¤² का पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° लेने, पेटेंट कराने, ऊरà¥à¤œà¤¾ संरकà¥à¤·à¤£ के उपकरण लगाने, निजी कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में उदà¥à¤¯à¥‹à¤— विकास केंदà¥à¤° बनाने में आरà¥à¤¥à¤¿à¤• सहायता दी जाà¤à¤—ी।
असर: अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिठपहली बार पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ करने से ये वरà¥à¤— पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤ होंगे। निरà¥à¤¯à¤¾à¤¤, पेटेंट का काम जो अà¤à¥€ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• समसà¥à¤¯à¤¾à¤“ं की वजह से नहीं हो पाता था, वह हो पाà¤à¤—ा। निजी कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° à¤à¥€ इन उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ों को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ देने के लिठआगे आà¤à¤‚गे।
सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प को मारà¥à¤•à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤‚ग में सपोरà¥à¤Ÿ करेगी सरकार, दस लाख मिलेंगे
सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प नीति 2019 के तहत सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प को मारà¥à¤•à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤‚ग में सपोरà¥à¤Ÿ करने के लिठसरकार दस लाख रà¥à¤ªà¤ मà¥à¤¹à¥ˆà¤¯à¤¾ कराà¤à¤—ी। बाजार में अपनी जगह बनाने में लगने वाले समय को देखते हà¥à¤ à¤à¤• साल तक दस हजार रà¥à¤ªà¤ महीना दिया जाà¤à¤—ा। हर साल 20 नठआइडिया को à¤à¤• लाख रà¥à¤ªà¤ का पà¥à¤°à¤¸à¥à¤•à¤¾à¤° मिलेगा। 10 करोड़ रà¥à¤ªà¤ का फंड बनेगा, जिससे सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प की मदद की जाà¤à¤—ी। 50 करोड़ रà¥à¤ªà¤ का वेंचर कैपिटल फंड à¤à¥€ बनेगा। सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤° संसà¥à¤¥à¤¾ बनाई जाà¤à¤—ी, जो सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प से जà¥à¥œà¥‡ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¥‹à¤‚ की समीकà¥à¤·à¤¾ करेगी।
असर: रोजगार की तलाश में à¤à¤Ÿà¤•à¤¨à¥‡ वाले यà¥à¤µà¤¾à¤“ं को सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿà¤…प के जरिठउदà¥à¤¯à¤®à¥€ बनाने का काम किया जाà¤à¤—ा। बाजार तक पहà¥à¤‚च बनाने आसान नहीं होगा, इसमें समय और राशि दोनों लगते हैं, इसकी पूरà¥à¤¤à¤¿ होगी।
इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• वाहन नीति
बड़े शहरों में लोक परिवहन में इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• वाहन के चलन को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ देने के लिठनीति तैयार है। पांच साल में 2200 ई-बसें सरकार खरीदेगी। यह शहर के à¤à¥€à¤¤à¤° और बाहर चलेंगी। ई-रिकà¥à¤¶à¤¾, ऑटो आदि वाहन की खरीदी में पांच साल में 150 करोड़ रà¥à¤ªà¤ की सबसिडी दी जाà¤à¤—ी। वाहन चारà¥à¤œ करने के लिठजो सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ बनेंगे, वहां à¤à¥€ सबसिडी मिलेगी।
असर: लोक परिवहन से होने वाला पà¥à¤°à¤¦à¥‚षण कम होगा। लागत घटेगी। रोजगार à¤à¥€ पैदा होगा।
मकान के दो तिहाई हिसà¥à¤¸à¥‡ को बना सकेंगे अतिथि गृह
परà¥à¤¯à¤Ÿà¤¨ नीति में संशोधन करते हà¥à¤ मधà¥à¤¯à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ बेड à¤à¤‚ड बà¥à¤°à¥‡à¤•à¤«à¤¾à¤¸à¥à¤Ÿ सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ नियम बनाठगठहैं। इसके तहत परà¥à¤¯à¤Ÿà¤¨ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में निजी आवास के दो तिहाई हिसà¥à¤¸à¥‡ में अतिथि गृह संचालित किया जा सकता है। इसके लिठछह कमरों (डबल बेड) की à¤à¤• इकाई का पंजीयन होगा। इनके निरीकà¥à¤·à¤£ के लिठअशासकीय वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ रखा जाà¤à¤—ा। विदेशी परà¥à¤¯à¤Ÿà¤• आने पर पà¥à¤²à¤¿à¤¸ को सूचना देनी होगी।
असर: पयरà¥à¤Ÿà¤¨ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ में परà¥à¤¯à¤Ÿà¤•à¥‹à¤‚ को रहवास और à¤à¥‹à¤œà¤¨ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ मिलेगी। घरेलू माहौल चाहने वालों को à¤à¤• अवसर रहेगा। सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सà¥à¤¤à¤° पर रोजगार बà¥à¥‡à¤—ा। रिकॉरà¥à¤¡ में सब चीजें आà¤à¤‚गी।
आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ जमीन वापस ली, मलà¥à¤Ÿà¥€ पà¥à¤°à¥‹à¤¡à¤•à¥à¤Ÿ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° बनेगा
उदà¥à¤¯à¥‹à¤— विà¤à¤¾à¤— ने सà¥à¤®à¤¾à¤°à¥à¤Ÿ इंडसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯à¤² पारà¥à¤• में जापान, सà¥à¤¦à¥‚र परà¥à¤µ à¤à¤µà¤‚ दकà¥à¤·à¤¿à¤£ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾à¤ˆ देशों के निवेशकों के लिठपीथमपà¥à¤° में आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ 72.77 हेकà¥à¤Ÿà¥‡à¤¯à¤° जमीन वापस ले ली है। अब इस जमीन को देश और पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ के उन निवेशकों को दिया जाà¤à¤—ा जो बहॠउतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ बनाने का कारखाना लगाà¤à¤‚गे। यह कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° को मलà¥à¤Ÿà¥€ पà¥à¤°à¥‹à¤¡à¤•à¥à¤Ÿ औदà¥à¤¯à¥‹à¤—िक कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° के रूप में आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ रहेगा।