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PAC ने खड़े किए हाथ, कहा- पीएम को बुलाने का अधिकार नहीं

नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलब करने की अटकलों से लोक लेखा कमेटी यानी पीएसी ने पल्ला झाड़ लिया है. शुक्रवार को कमेटी ने साफ किया कि उसके पास पीएम को समन जारी करने का अधिकार नहीं है. हालांकि इस सिलिसिले में मंत्रियों को बुलाया जा सकता है.

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इससे पहले कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने संकेत दिए थे कि जरुरत पड़ने पर प्रधानमंत्री को भी नोटबंदी पर सफाई पेश करने के लिए बुलाया जा सकता है. थॉमस का कहना था कि अगर कमेटी आरबीआई गवर्नर ऊर्जित पटेल के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो सीधे मोदी से जवाब मांगा जा सकता है.

20 जनवरी को अहम बैठक
पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है. इस मीटिंग में ऊर्जित पटेल के अलावा वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास भी शिरकत करेंगे.

सवालों की फेहरिस्त
इस बारे में पीएसी ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई गवर्नर को सवालों की फेहरिस्त भेजी है. कमेटी को उम्मीद है कि उसे 20 जनवरी से पहले इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे. मीटिंग के दौरान इन सवालों पर विस्तार से चर्चा होगी.

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