सभी के सहयोग से स्मार्ट सिटी की गतिविधियों को मूर्त रूप दिया जायेगा - श्रीमती माया सिंह

नगरीय विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी में शामिल होने पर शहरवासियों को दी बधाई

सभी शहरवासियों के सहयोग से स्मार्ट सिटी की गतिविधियों को मूर्त रूप दिया जायेगा। स्मार्ट सिटी के लिये चिन्हित क्षेत्र के साथ-साथ शहर के अन्य क्षेत्रों में समानान्तर रूप से सुनियोजित ढंग से अधोसंरचनागत विकास और बुनियादी सुविधायें जुटाई जायेंगी। यह बात प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कही। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के काम समय-सीमा में शुरू किए जायेंगे। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
श्रीमती माया सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिये सर्वप्रथम कलेक्टर की अध्यक्षता में एसपीव्ही (स्पेशल परपज व्हीकल) का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया जायेगा। एसपीव्ही ही स्मार्ट सिटी के कार्यों का मूल्यांकन, क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं निगरानी का काम करेगी। इस कंपनी में विषय विशेषज्ञ एवं जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के लिये चयनित क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से शहर का सौंदर्यीकरण कर बुनियादी सुविधायें जुटाई जायेंगी। उन्होंने साफ किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के लिये स्पष्ट तौर पर जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रदेश के सागर व सतना शहर भी जल्द ही स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हो जायेंगे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के विकास के लिये कृत संकल्पित है। राज्य मंत्रिमण्डल की कैबिनेट द्वारा हाल ही में शहरों के विकास के लिये मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 1800 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। पहले भी 1428 करोड़ की राशि इसी योजना के तहत मंजूर की गई थी।
मालूम हो ग्वालियर नगर निगम द्वारा आमजन की राय के आधार पर महाराज बाड़ा क्षेत्र के 803 एकड़ क्षेत्र को रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के लिये चयनित किया है। इसके लिये 2300 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
श्रीमती माया सिंह ने यह भी कहा कि बरसात की वजह से खराब हुईं शहर की सड़कों को अभियान बतौर दुरूस्त कराया जायेगा। इसके लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गारंटी पीरियड वाली सड़कों को संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से दुरूस्त कराया जायेगा। जो ठेकेदार इसमें आनाकानी करेंगे, उनकी सिक्यूरिटी जब्त कर उन्हें भविष्य के लिये ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा। श्रीमती माया सिंह ने कहा निर्माण कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता के साथ समझौता कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। नगरीय विकास मंत्री ने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों की निगरानी के लिये सरकार ने दो कमेटी गठित की हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जाँच परख जोने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान हो।

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