कलेक्टर ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा ढिलाई बर्दाश्त नहीं : दो अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश

ग्रामीण विकास योजनाओं में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। योजनाओं का निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा में पूर्ण कराना होगा। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह सहित सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व मैदानी अमला उपस्थित था।

      कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा कि राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का तिमाही लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन लक्ष्य की उपलब्धियों के आधार पर ही जिले को धनराशि का आवंटन होता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति उत्तम गुणवत्ता और समय-सीमा में कराए जाने का दायित्व हम सभी का है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मुरार जनपद पंचायत क्षेत्र में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि 30 सितम्बर से पूर्व लक्ष्य की पूर्ति की जाए या फिर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएँ। डॉ. गोयल ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने जिले में अपूर्ण इन्दिरा आवासों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा यह योजना बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना 01 नवम्बर 2016 से प्रारंभ होगी। इससे पूर्व गत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराए जाना आवश्यक है।

      जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कुल 66 हजार स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। जिसमें से 23 हजार 814 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा 13 हजार 717 शौचालयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

      श्री सिंह ने भितरवार जनपद पंचायत क्षेत्र में इन्दिरा आवासों के निर्माण में ढिलाई बरतने पर दो एडीओ के दो-दो दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। इसी क्रम में मोहना ग्राम पंचायत के सरपंच के विरूद्ध भी धारा-40 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। श्री सिंह ने रोजगारमूलक योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए अग्रणी बैंक प्रबंधक को पत्र लिखे जाने के निर्देश परियोजना अधिकारी को दिए।

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