MP जैसे न हों हालात, इसल‍िए किसानों की इनकम डबल करने की तैयारी में योगी सरकार

लखनऊ. मध्यप्रदेश में किसानों के आंदोलन के बीच योगी सरकार किसानों के लिए किए गए कर्जमाफी के फैसले को जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए तेजी से तैयारियां कर रही है। यूपी सरकार के स्पोक्सपर्सन और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इसके लिए योगी सरकार बजट सेशन की तैयारी कर रही है। क‍िसानों की इनकम डबल करने का व‍िचार कर रही यूपी सरकार...
- सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा, ''मध्यप्रदेश के माहौल को देखते हुए ऐसी आशंका है कि मंदसौर की आग राज्य से सटे यूपी में भी फैल सकती है। इसे देखते हुए ही यूपी सरकार किसानों की इनकम डबल करने के तरीकों पर विचार कर रही है।''
- ''इसके लिए नीति आयोग ने भी सजेशन दिया है। इसके मुताबिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर उपज में सुधार किया जाए और कॉपरेटिव स्टाइल पूल फॉर्मिंग की जाए, ताक‍ि लागत भी कम आए और प्रोडक्शन में भी सुधार हो।''
- सिंह ने बताया, ''हेल्थ, सैनिटेशन, ईज ऑफ बिजनेस, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को सुधारने के लिए तीन राज्य मंत्रियों और नीति आयोग के अफसरों की एक बॉडी बनाई गई है।''

बुंदेलखंड में पहुंचाया जाएगा पानी
- स‍िद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, ''तत्काल योजना में मध्यप्रदेश से सटे बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 6 हजार चेक डैम बनाए जाएंगे। इसे मनरेगा स्कीम के तहत किया जाएगा।''
- ''हम इजराइल, बेल्ज‍ियम और एक अमेरिकन बॉडी (USIBC) से 19 कृषि विज्ञान केंद्रों (सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च) से भी टाइ-अप करने की तैयारी कर रहे हैं।''

मध्यप्रदेश के बाद यूपी-हरियाणा के किसानों ने भी विरोध प्रदर्शन किया...
- उधर, गुरुवार को ही यूपी के मुरादाबाद में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा हरियाणा में भी किसानों के विरोध की आवाज सुनाई दी।
- एेसे में माना जा रहा है क‍ि यूपी सरकार मध्य प्रदेश के हालात काे यहां नहीं दोहराना चाहती है।

जुलाई के आखिर तक किसानों का कर्ज होगा माफ
- यूपी सरकार जुलाई के आखिर तक 86 लाख लघु और सीमांत (स्मॉल एंड मार्जिनल) किसानों का कर्ज माफ कर देगी। इस समय तक किसानों के कर्ज माफी का पैसा सरकारी बैंकों को भेज दिया जाएगा।
- राज्य के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर चंद्र प्रकाश के मुताबिक, ''लाभार्थी (Beneficiary) किसानों की बैंकों की लिस्ट 15 दिन में हर जिले के डीएम के पास पहुंच जाएगी।''
- ''इसके बाद स्टेट लेवल पर एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से इस लिस्ट में शामिल उन किसानों का नाम हटाया जाएगा, जिनके पास ज्यादा खेत हैं और उन्होंने कम जमीन दिखाकर कर्ज ले रखा है।"
- "इस लिस्ट में लघु और सीमांत जमीन वाले संपन्न किसानों को अलग नहीं किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि ऐसे किसानों की पहचान करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इन्हें लिस्ट से अलग करने के लिए अगर लेखपाल से रिपोर्ट मांगेंगे तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। ऐसे में राज्य सरकार ने खेती की जमीन के आधार पर किसानों को कर्ज माफी का फायदा देने का फैसला लिया है।''
- कर्ज माफी योजना के लिए 36 हजार 729 करोड़ का इंतजाम करने के लिए राज्य सरकार किसान राहत बॉन्ड जारी करेगी।

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