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किसानों की फसलों का हलकेवार और तहसीलवार नोटिफिकेशन हो जाए

रबी फसल बीमा का स्केला फायनेंस फसलवार तय किया जाए, फसल बीमा स्केला फायनेंस के आधार पर ही रहेगा। कृषि संयुक्त संचालक ग्वालियर संभाग के जिलों के किसानों की फसल का हलकेवार और तहसीलवार नोटिफिकेशन तत्काल कराएँ।

      यह निर्देश ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री एस एन रूपला ने बुधवार को मानसभागार में आयोजित साप्ताहिक संभागीय अधिकारियों की बैठक को संबो‍धित करते हुए दिए। बैठक में संयुक्त कमिश्नर विकास श्री बी एस जाटव, उपायुक्त राजस्व श्री विनोद भार्गव सहित संभागीय अधिकारी मौजूद थे।

लोक सेवा गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि टाईम लिमिट के अंदर ही आवेदक को सेवा दी जाए। टाईम लिमिट निकलने के बाद सेवा देने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाए। मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में लम्बित प्रकरण का निराकरण भी त्वरित गति से हो। कोई भी मामला एल-3, एल-4 की स्थिति में नहीं पहुँचे। एल-1, एल-2 तक की स्थिति में ही आवेदक की शिकायत का निराकरण हो जाए।

कमिश्नर ने उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए संयुक्त आयुक्त विकास श्री जाटव को निर्देश दिए कि योजना के अनुरूप बीपीएल परिवार को नि:शुल्क गैस कनेक्शन देने में तेजी लाएँ। इसकी जिलेवार समीक्षा हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की यह प्राथमिकता वाली योजना है, इस पर फोकस किया जाए। कमिश्नर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर जोर देते हुए स्वास्थ्य संयुक्त संचालक डॉ. भदकारिया से कहा कि बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही उचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। मलेरिया फैलने वाले समुचित क्षेत्र के लोगों के सेम्पल लिए जायें। कमिश्नर ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने और इस योजना मे भुगतान पर विशेष ध्यान देने को कहा कि उन्होंने शतप्रतिशत टीकाकरण कराने और राज्य बीमारी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कुपोषित बच्चों का उचित उपचार कराने तथा कुपोषण के प्रति गंभीर रहने तथा आंगनबाड़ी के शत प्रतिशत बच्चों के आधारकार्ड बनवाने पर जोर दिया।

ट्रायबल डिपार्टमेंट योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि गुना जिले में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आवास योजना में भुगतान कराने और ग्वालियर जिले में अनुसूचित जाति के शेष रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तत्काल दिलाने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने रोजगारमूलक योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण कराने तथा श्रमिकों को उनके हित में संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया।

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