अपचारी बालकों पर राज्य-स्तरीय सम्मेलन आज

भोपाल : 

प्रदेश में पहली बार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 'अपचारी बालकगण के लिये न्याय एवं उनकी क्षमता संवर्धन'' विषय पर 29 जुलाई को नेशनल ज्यूडीशियल अकादमी में राज्य-स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित न्यायिक अधिकारी, एनजीओ, बाल-कल्याण समिति के सदस्य और किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत बच्चों और अपचारी बालकों के हितों में काम करने वाले लोग भाग लेंगे।

पूर्व मंथन की अनुशंसाएँ भी होंगी जारी

इसके पूर्व तीन क्षेत्रीय सम्मेलन इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हो चुके हैं। इन सम्मेलनों में विशेषज्ञों ने अपचारी बच्चों को किस तरह से समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाये, इस विषय पर विचार मंथन किया था। उक्त मंथन के आधार पर प्राप्त अनुशंसाएँ भी इस सम्मेलन में जारी की जायेंगी।

उच्च-स्तरीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस मदन बी. लोकुर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता, राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष श्री एस.के. सेठ, किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री जे.के. माहेश्वरी, न्यायाधिपति श्री अहलूवालिया, न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य और यूनिसेफ राज्य प्रतिनिधि श्री माइकल स्टीवन जुमा भी भाग ले रहे हैं।

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