समय पर सेवायें न देने वाले शासकीय सेवकों की पदोन्नति भी रूकेगी : पवैया

ग्वालियर ( विनय शर्मा ) : प्रदेश सरकार लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आम आदमी को समय-सीमा में सेवायें प्रदान करने के लिये कटिबद्ध है। निर्धारित समय-सीमा में आदतन सेवायें प्रदान नहीं करने वाले शासकीय सेवक केवल अर्थदण्ड देकर बच नहीं पायेंगे। सरकार ऐसे प्रावधान करेगी, जिससे उन्हें पदोन्नति न मिल पाए। यह बात लोक सेवा प्रबंधन एवं उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कही।
पवैया ने नवीन कलेक्ट्रेट एवं उप तहसील परिसर मुरार में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा बनवाए गए लोक सेवा प्रदाय केन्द्रों के भवनों का आज लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतीक स्वरूप विभिन्न आवेदकों को ऋण-पुस्तिका, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, भू-खण्ड प्रमाण-पत्र इत्यादि वितरित किए।
लोक सेवा प्रबंधन मंत्री पवैया ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने आम आदमी के हित में लोक सेवा गारंटी कानून बनाया है। यह कानून बन जाने से अब लोगों को सेवाओं के लिये बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम आम आदमी को सेवायें मुहैया कराने में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बना है। पवैया ने कहा कि वर्तमान में इस कानून के तहत 44 विभागों की 393 प्रकार की सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें से 149 सेवायें ऑनलाइन मिल रही हैं। आने वाले दिनों में सभी सेवायें ऑनलाइन मुहैया कराने के लिये सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा गारंटी कानून भ्रष्टाचार निवारण और पारदर्शिता बढ़ाने में भी महती भूमिका निभा रहा है। यह कानून सरकार के सशक्त हाथ साबित हो रहा है।
कलेक्टर राहुल जैन ने कहा कि लोक सेवा गारंटी कानून से गुड गवर्नेंस की अवधारणा पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करने वाले संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रूपए अर्थदण्ड लगाया जाता है, जो 5 हजार रूपए तक हो सकता है। जैन ने लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल विभिन्न सेवाओं मसलन अविवादित सीमांकन व बटवारा, नजूल एनओसी, शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण सहित अन्य सेवाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन रेस्ट हाउस चंबल कॉलोनी ठाठीपुर में संचालित हो रहा लोक सेवा केन्द्र अब कलेक्ट्रेट के नवीन भवन में संचालित होगा। इसलिये कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को अब और सुविधाजनक तरीके से शासन की सेवायें मिल सकेंगी।
टप्पा तहसील मुरार में आयोजित हुए लोक सेवा केन्द्र के लोकार्पण कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल जैन, पार्षद बलवीर सिंह तोमर व श्रीमती सपना नरवरिया मंचासीन थीं। मुख्य अतिथि ने आरंभ में फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण कर लोक सेवा केन्द्र के भवन का लोकार्पण किया। पवैया ने दोनों केन्द्रों के भवनों का जायजा भी लिया। साथ ही निर्देश दिए कि लोक सेवा केन्द्र में पूछताछ केन्द्र की व्यवस्था भी की जाए। स्वागत उदबोधन अपर कलेक्टर शिवराज वर्मा ने दिया। कलेक्ट्रेट में लोक सेवा केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर अपर कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। लोकार्पण समारोह के अंत में एसडीएम मुरारएच बी शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एस बी ओझा द्वारा किया गया।

जनमित्र केन्द्र भी लोक सेवा केन्द्रों में तब्दील होंगे
शुक्रवार को उप तहसील मुरार परिसर में आयोजित हुए लोक सेवा केन्द्र भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि ग्वालियर जिले में संचालित जनमित्र केन्द्रों को भी लोक सेवा केन्द्रों में तब्दील करने की पहल की जायेगी। उन्होंने कहा इससे जनमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आम आदमी को सहजता से सेवायें मिल सकेंगीं।

जिले में अब तक 8 लाख 3 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण
ग्वालियर जिले में कुल 9 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से जिले में अब तक 8 लाख 3 हजार 175 आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जा चुका है। हर माह औसतन 9 हजार 69 आवेदन प्राप्त होते हैं। जिले में ग्वालियर शहर के अंतर्गत गोरखी, बहोड़ापुर, रेसकोर्स रोड़, न्यू कलेक्ट्रेट व उप तहसील परिसर मुरार में लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इसके अलावा डबरा, भितरवार, चीनोर व घाटीगाँव में लोक सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं। जिले के 7 लोक सेवा केन्द्रों के लिये भवन तैयार हो चुके हैं और दो केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं। हर लोक सेवा केन्द्र के भवन का निर्माण लगभग 20 लाख 41 हजार रूपए की लागत से किया गया है।

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