मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा छह अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश

कार्यक्रम का स्वरूप बदलेगा
विकास के 11 वर्ष-विशेष अभियान 29 नवम्बर से

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ समाधान ऑनलाईन के दौरान आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया तथा लापरवाही पायी जाने पर छह अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिये। इसमें लोक निर्माण विभाग के तीन अधिकारी तथा एक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और दो लिपिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाधान ऑनलाईन अब हर माह बदले हुए स्वरूप में होगा। इसमें आवेदनों पर चर्चा के अलावा एक घंटे पूर्व से निश्चित विषयों की समीक्षा होगी। प्रदेश में आगामी 29 नवम्बर से विकास के 11 वर्ष विशेष अभियान चलेगा। जिसमें एक माह तक विकास, सुशासन, सुरक्षा और जन-कल्याण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास के 11 वर्ष विशेष अभियान आगामी 29 नवम्बर से चलेगा। जिसमें एक माह तक विकास, सुशासन, सुरक्षा और जन-कल्याण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेगी। इस अभियान के दौरान आगामी 4 दिसम्बर को गरीब कल्याण एजेंडा, हितग्राही जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम में गरीब कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। अभियान के दौरान सभी संभाग और जिलों में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के कार्यक्रम और विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं संभागों में आयोजित कार्यक्रमों में जायेंगे तथा औचक निरीक्षण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास के कार्य गति से और समय-सीमा में पूरे हों। महत्वपूर्ण परियोजनाएँ समय-सीमा में पूरी करवायी जाये। प्रदेश में अमृत योजना में आने वाले सभी 34 शहर को आगामी 31 दिसम्बर तक खुले में शौच से मुक्त करवाया जाये। इसके लिये जन-प्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर सक्रिय अभियान चलाया जाये। प्रदेश के अन्य 278 शहर को भी आगामी 31 मार्च 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करवाया जाये। शहरों में जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिये आगामी 10 से 30 नवम्बर तक अभियान चलायें। अभियान के दौरान शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाया जाये। आगामी 25 दिसम्बर 2016 से 26 जनवरी 2017 तक सभी जिलों में नगरोदय अभियान चलाया जायेगा। इसमें शहरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जायेगा तथा योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वें 2017 में प्रदेश के शहर अच्छा प्रदर्शन करें। आगामी 15 नवम्बर से शहरों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता के कई कार्यक्रम किये जायेंगे।

मानवचलित साईकिल रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा देने की योजना बनेगी

उन्होंने कहा कि मानवचलित साईकिल रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा देने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिये सभी जिलों में सर्वे कार्य किया जाये। नक्शे तकमीम करने का अभियान आगामी 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाये। कलेक्टर, अपर कलेक्टर तथा अन्य राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में बैठने के दिन निर्धारित किये जायें। इन दिनों में कलेक्टर कोई बैठक नहीं रखें। हितग्राहीमूलक योजनाओं में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने के लिये 31 दिसम्बर तक आधार सीडिंग की कार्रवाई की जाये। उचित मूल्य दुकानों की निगरानी समितियों का गठन आगामी 30 नवम्बर तक पूरा कर लिया जाये।

शासकीय अस्पतालों में दवाइयों का भौतिक सत्यापन होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर तथा अपर कलेक्टर हर माह शासकीय अस्पतालों में दवाइयों का भौतिक सत्यापन करें। इसमें कमी पायी जाने पर रिपोर्ट करें। सभी जिलों में होंठ कटे बच्चों की सर्जरी के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। इसके लिये 31 दिसम्बर तक ऐसे बच्चों की पहचान करें। इंदौर और जबलपुर जिलों में हृदय रोग से प्रभावित बच्चों की शल्य-क्रिया के लिये अभियान चलाकर बेहतर कार्य किया गया है, अन्य जिले भी इस तरह की पहल करें। यह सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना में हितग्राहियों को भुगतान विवाह के दिन ही मिले।

छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य आगामी 31 दिसम्बर तक पूरा करें। दतिया जिले की तरह दूसरे जिले भी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलायें। अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रावासों का लगातार निरीक्षण कर इन छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाये। किसी भी छात्रावास अधीक्षक के पास एक से अधिक छात्रावास का प्रभार नहीं रहे। बालिका छात्रावासों की व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। सिंहस्थ के दौरान करवाये गये कार्यों, उपकरणों और संसाधनों का बहुत अच्छा रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।

कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर तथा एसपी जिलों में एक टीम के रूप में कार्य करें। साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके उपाय करें। समाज के सभी वर्गों से संवाद बनाये रखें। बिना अनुमति के नये धार्मिक स्थल नहीं बने। गौ-वंश की अवैध निकासी नहीं हो, इसके लिये कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बेटियों के उत्पीड़न की घटना में संबंधित दोषियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई तथा निश्चित समय-सीमा में सजा मिलना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर जेलों का निरीक्षण समय-समय पर करें। जिलों में मौसमी बीमारियों पर सतत निगरानी रखें। रबी की फसल की तैयारियाँ करें। खाद-बीज और कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पूरे प्रदेश में बने बलराम तालाबों का विस्तृत सर्वे करवाया जाये। विभिन्न जिलों का मूल्यांकन हर माह किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो जिले अच्छा काम करेंगे, उनका उल्लेख समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में किया जायेगा। इसी तरह गड़बड़ी वाले जिलों का भी उल्लेख किया जायेगा।

सिवनी जिले के ग्राम टोला के श्री पदम सिंह के पुत्र की मंदसौर में मृत्यु सर्प दंश से हो गई थी। आवेदक को 50 हजार की सहायता राशि के भुगतान में लापरवाही के मामले में मंदसौर के तत्कालीन एसडीओ श्री श्रवण कुमार भंडारी और

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