भारत को मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बनाने के उपाय कर रही सरकार

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरूवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि कानून मंत्रालय ने भारत को मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कई उपाय कर रही है, इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है जोकि इसका खाका तैयार करेगी. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस उच्चस्तरीय कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएम श्रीकृष्णा होंगे, विधि मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे. इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर वी रवींद्रन और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रवींद्र भट्ट भी इसमें शामिल होंगे.

रविशंकर प्रसाद के मुताबिक आर्बिट्रेशन का दायरा देसी-विदेशी कंपनियों, राज्य सरकारों या सरकार के अन्य विभागों के बीच पैदा होने वाले विवादों पर मध्यस्थता कर समुचित समाधान करना होगा, साथ ही इसका मकसद विदेशी कंपनियों या अन्य विभागों को भी यहां आकर अपने मामलों की मध्यस्थता कराना भी होगा. वैसे भी पिछले कुछ सालों से कई बड़े विदेशी संस्थानों और कंपनियों ने भारत में अपने विवादों की मध्यस्थता कराई और संतुष्ट होकर गये. ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत का नाम इस बारे में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, ऐसे में भारत को इस क्षेत्र में स्थापित करने का यह सही अवसर है.

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