कैबिनेट बैठक में कई निणर्य लिय
प्रदेश में किसान या किसानों के समूह को तीन हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर उनके खेतों में लगाए जाएंगे। इसके लिए शिवराज सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू करने का निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के माध्यम से आनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रविधान किया गया है।आनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। जीएसटी परिषद ने आनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। अभी तक अधिनियम में इसको लेकर प्रविधान नहीं था। मध्य प्रदेश में अधिनियम में संशोधन कर इसका प्रविधान किया जा रहा है।कैबिनेट बैठक में किसानों को चुनावी वर्ष में बिजली के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया। योजना लागू होने से दो वर्ष तक प्रभावी रहेगी। प्रथम वर्ष में दस हजार कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी और ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा किसान या किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत राशि शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का भार विद्युत वितरण कंपनी उठाएगी।सके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5,750 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 7,250 रुपये करने का निर्णय लिया गया। कालेजों में स्वीकृत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर काम कर रहे अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इससे 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
