अखिलेश यादव ने किया समर्थन
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी के काले कारनामों के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, 'लोगों को आगे आना चाहिए। अपना वोट खोना अपना अधिकार खोना है। धीरे-धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी नागरिकता पर सवाल उठाया जाएगा। हम ममता बनर्जी के साथ हैं।' हालांकि, जब इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।'

शिवसेना ने भी उठाए सवाल
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है। ममता जी यह लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में उन लोगों के वोट हटाए गए हैं जो पारंपरिक रूप से उनकी पार्टी को वोट देते हैं। प्रियंका ने कहा कि ममता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा ताकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे।

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होती है। इसके लिए "साबित दुर्व्यवहार" या "अक्षमता" को आधार बनाना होता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे पास कराने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और मौजूद व वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।
क्यों उठी महाभियोग की मांग?
यह पूरा विवाद पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में सुधार के विशेष अभियान से जुड़ा है। ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसी मुद्दे पर CEC ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी का आरोप है कि बैठक के दौरान CEC का रवैया ठीक नहीं था। उन्होंने CEC को अभिमानी बताते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने CEC के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की और दूसरे विपक्षी दलों से भी समर्थन मांगा।