नर्मदा को जीवित इंसान का दर्जा देने विस में संकल्प लाएगी सरकार

भोपाल। नर्मदा नदी को जीवित इंसान का दर्जा देने के लिए सरकार तीन मई को विधानसभा में संकल्प लाएगी। इसके माध्यम से नर्मदा को जीवित इंसान का दर्जा देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा।

ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अनौपचारिक चर्चा में दी। उधर, कैबिनेट में वाणिज्यिक कर विभाग की समझौता योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत विभाग को पांच सौ करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उद्योगपति और व्यापारियों के लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए एकमुश्त समझौता योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें करीब दो हजार प्रकरणों का निराकरण हो सकता है। इससे विभाग को करीब पांच सौ करोड़ रुपए का टैक्स मिल सकता है।

वहीं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए रजिस्ट्रार सहित 48 पदों को मंजूरी दी गई। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर भरे जाएंगे। स्थापना सहित अन्य खर्चों के लिए अथॉरिटी को सरकार तीन करोड़ रुपए का अनुदान भी देगी।

इसके अलावा खरगोन में एनटीपीसी को 1200 मेगावॉट की बिजली परियोजना के लिए रेल लाइन बिछाने खेड़ी गांव में 0.532 हेक्टेयर जमीन कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से देने का फैसला किया गया। थांदला में संचालित अशासकीय संस्था अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ को प्रदेश में पंजीयन कराने से दस साल की छूट दी जाएगी।

ये भी हुए निर्णय

- पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री के समान मिल रही सुविधा अब मंत्री वेतन-भत्ता अधिनियम का हिस्सा होगा। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी।

- लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अधीक्षण यंत्री वीके भूगांवकर को सेवा में पुन: बहाल होंगे।

- बीओटी सड़क परियोजनाओं में काम पूरा होने के दो साल बाद निवेशक अपनी 100 फीसदी इक्विटी विनिवेष कर सकेंगे। इससे उन ठेकेदारों को लाभ होगा, जो अभी इस दायरे में नहीं आते हैं।

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