1 करोड़ 40 लाख परिवारों मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ

भोपाल. à¤¶à¤¿à¤µà¤°à¤¾à¤œ सरकार ने प्रदेश के 4.39 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने के निर्णय को मंजूरी दे दी। इससे सरकार पर 3500 करोड़ के राजस्व का भार आएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एमपी जनकल्याण योजना को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि देश और दुनिया में ऐसी कोई दूसरी योजना नहीं बनी, जिससे जनता को सीधे लाभ मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री  à¤¶à¤¿à¤µà¤°à¤¾à¤œ सिंह चौहान  à¤•à¥€ अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। हालांकि पेंशनर्स को 1 जनवरी से 2016 से 31 मार्च 2018 तक बढ़ी हुई पेंशन का एरियर दिए जाने अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। à¤œà¤¨à¤¸à¤‚पर्क मंत्री à¤¡à¥‰à¤•à¥à¤Ÿà¤° नरोत्तम मिश्र à¤¨à¥‡ कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने को मंजूरी दे दी। इसमें प्रदेश के 1 करोड़ 40 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 83.81 लाख बीपीएल परिवार शामिल हैं। à¤ªà¥‡à¤‚शनर्स को अगर यह लाभ दिया जाता तो उन्हेंं एकमुश्त 28 महीने की बढ़ी हुई पेंशन में न्यूनतम 25 हजार से अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक मिलते। कैबिनेट में लाए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार 31 दिसंबर 2015 तक रिटायर हुए 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को सातवां वेतनमान दिया जाना है। जबकि सरकार ने 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए 49 हजार पेंशनर को सातवें वेतनमान के अनुसार लाभ दे चुकी है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय के बढ़ाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी। इसमें आंगनवाड़ी सहायिकाओं और उप सहायिकाओं का मानदेय सरकार ने बढ़ाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 5000 से 10000 और आंगनबाड़ी सहायिका को ढाई हजार से 5 हजार किया गया है। इससे सरकार को 1100 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।इन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी
-आयुष्मान योजना को मप्र कैबिनेट ने दी मंजूरी
-मप्र के 1 करोड़ 40 लाख परिवार होंगे लाभान्वित
-अंत्योदय मेले को जारी रखने को शिवराज कैबिनेट में दी मंजूरी
-राजभवन में दो लोगो की संविदा नियुक्ति को कैबिनेट की मंजूरी 
-गुजरात के दो लोगो को राज्यपाल की सेवा में निज सहायक और अटेंडर के पद पर होगी नियक्ति

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