एक हुए एसबीआई के सभी सहयोगी बैंक, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

'स्टेट बैंक ऑफ इंडया' को, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में शामिल करने की ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है. बुधवार को सरकार ने एसबीआई के पांच सहयोगी बैंकों की विलय योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. हालांकि केंद्र ने भारतीय महिला बैंक के बारे में कोई फैसला नहीं किया.
एसबीआई में उसके सहयोगी बैंकों को मिलाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया. बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इन बैंकों के बोर्डों के पास ये प्रस्ताव गए थे जिन्होंने उसे मंजूरी दे दी थी. जेटली ने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडलों की सिफारिशों पर आज विचार हुआ और मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

जिन सहयोगी बैंकों को एसबीआई में मिलाया जाना है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एमबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) हैं. इस विलय के बाद एसबीआई का आस्ति आधार 37 लाख करोड़ रपए का होगा. वहीं इसकी शाखाओं की कुल संख्या 22 हजार 500 हो जाएगी.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इस विलय के बाद एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा, घरेलू लिहाज से ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर आकार के हिसाब से भी. जेटली ने कहा कि इस विलय से जहां इन बैंकों की कोष लागत घटेगी वहीं परिचालन लागत में भी कमी आएगी.
हालांकि, भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय के प्रस्ताव पर जेटली ने कहा कि अभी इस पर विचार हो रहा है. वित्त मंत्री का कहना था कि हमने इस बारे में आज कोई फैसला नहीं किया.

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