Home > देश विदेश ,प्रमुख खबरे,slider news,
वाजपेयी की तरह तय समय से पहले लोकसभा चुनाव कराएंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं. ऐसी अटकलें हैं कि अपनी दलील को अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव करीब एक साल पहले ही कराने पर विचार कर रही है. हालांकि 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव कराकर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का मानक पेश करना भर नहीं है. आइए इसे समझते हैं.

1. PM मोदी के जादू को भुनाने की कोशिश

बीजेपी की कोशिश है कि साढ़े तीन सालों के दौरान किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएं और उनसे वोट मांगे, बजाय इसके कि वह 20 महीना और इंतजार करें और रोजगारी और किसानों की समस्या हल करने में अपनी असफलता को और उजागर होने दें. बीजेपी को यह बखूबी पता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है, जैसा कि आजतक-कार्वी के सर्वेक्षण के भी साबित हुआ है, वह तय समय से पहले ही चुनाव करा ले. केंद्र सरकार को यह भी पता है कि विपक्ष मौजूदा समय में बेहद कमजोर है, लेकिन उसे यह भी साफ दिख रहा है कि विपक्षी दल कांग्रेस अभी भी देश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है.

2. कांग्रेस, टीएमसी को खत्म नहीं माना जा सकता

हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की स्थिति में जिस तरह सुधार हुआ है और पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह भारी जीत दर्ज की है, वह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा. बीजेपी यह भी जानती है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता-विरोधी माहौल का सामना करना होगा. ऐसे में अगर पूर्व के चुनावों के मुकाबले पार्टी की सीटों में कमी आती है तो इसका सीधा असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. यहां तक कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस और त्रिपुरा में मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) जीत जाती है तो बीजेपी के लिए यह मनोबल गिराने वाला साबित होगा.

3. बीजेपी के खिलाफ लोगों में असंतोष

बीजेपी को यह भी याद रखना होगा कि जनता अक्सर सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन से असंतुष्ट होकर उनके खिलाफ मतदान करती रही है, भले विपक्ष कमजोर हो. इसी साल गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला, जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. यह अलग बात है कि विधायकों को अपने पाले में शामिल करने में सफल रही बीजेपी ने गोवा और मणिपुर में सरकार बनाई. लेकिन इस सच्चाई को नहीं झूठलाया जा सकता कि बीजेपी के प्रति असंतुष्टि की भावना है.

4. बेरोजगारी और किसानों की समस्या बड़ी चुनौती
हाल के दिनों में इस तरह का असंतोष एक बड़े समुदाय के बीच भी देखने को मिला, जब कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया और वैज्ञानिकों ने सत्ता समर्थकों द्वारा विघ्नकारी कार्यों को बढ़ावा दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा बीजेपी की मौजूदा सरकार के सामने बेरोजगारी और किसानों की समस्या के रूप में दो सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं. इसके अलावा देश में बढ़ रहे असहिष्णुता के माहौल को देखते हुए भी आम लोगों के मन भी शंका का भाव है.

5. गोमांस, अंधराष्ट्रवाद पर बैकफुट पर बीजेपी

गोरक्षा के नाम पर लोगों के साथ हो रहे अत्याचार, पुलिस द्वारा घर में घुसकर यह देखना कि गाय का मांस तो नहीं खाया जा रहा, जैसा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चाहती है, अंधराष्ट्रवाद को लेकर मचा घमासान, पार्टी समर्थकों द्वारा सोशल नेटवर्क पर विरोधियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल और इतिहास के साथ छेड़छाड़ कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है.

6. अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार बीजेपी के लिए चिंताजनक

अगले आम चुनाव में अभी 20 महीने का वक्त है और इन सबका क्या मिला-जुला असर होगा, ये बीजेपी को भी नहीं मालूम, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की धीमी गति भी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है. लोकसभा चुनाव-2014 में बीजेपी जिस चमक के साथ सत्ता में आई वह ज्यादा मद्धिम तो नहीं पड़ी है, लेकिन समय से पहले चुनाव के विकल्प पर विचार करते हुए भी बीजेपी को नरेंद्र मोदी में जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास पर ही निर्भर रहना होगा.

7. वाजपेयी ने कराया था समय पहले चुनाव

'इंडिया शाइनिंग' के नारे के साथ आत्मविश्वास से लबरेज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले लोकसभा चुनाव कराएं थे, लेकिन उन्हें हार का सामना पड़ा. बीजेपी के सामने उस समय कोई मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर जनमानस में असंतोष की स्थिति बीजेपी के खिलाफ चली गई और वाजपेयी सरकार का समय से पहले चुनाव कराने का फैसला गलत साबित हुआ.

Share This News :