अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दो वर्ष पूर्व दी गई साइकिलों की मरम्मत के लिये अब सरकार देगी एक-एक हजार रूपए

छात्र-छात्राओं के लिये 23 हजार 600 नई साइकिलें संभाग को मिलीं

अनुसूचित जनजाति की कक्षा-9वीं की छात्राओं को दो वर्ष पूर्व दी गई साइकिलों की मरम्मत के लिये सरकार अब उन्हें एक-एक हजार रूपए साइकिल मरम्मत के लिये देगी। बशर्त छात्रा कक्षा-11 में पढ़ रही हो। यह जानकारी बुधवार को मानसभागार में संभागीय कमिश्नर श्री शिवनारायण रूपला द्वारा आयोजित संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि चालू शिक्षण सत्र के दौरान ग्वालियर संभाग के छात्र-छात्राओं को 23 हजार 600 नई साइकिलें प्राप्त हो गई हैं। इनका वितरण भी शीघ्र कराया जायेगा। बैठक में संयुक्त कमिश्नर (विकास) श्री बी एस जाटव, उपायुक्त राजस्व श्री विनोद भार्गव सहित संभागीय अधिकारी मौजूद थे।

      कमिश्नर श्री रूपला ने रोजगारमूलक योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण कराने में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि बनाए गए कैलेण्डर के अनुसार दिसम्बर 2016 तक सभी रोजगारमूलक योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर प्रत्येक योजना में ऋण वितरण सुनिश्चित हो जाए।

      कमिश्नर श्री रूपला ने संयुक्त संचालक कृषि की समीक्षा करते हुए कहा कि रबी फसल बीमा का स्केला फायनेंस फसलवार तय करने तथा हलकेवार फसलों का नोटिफिकेशन के लिये अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2016 निर्धारित की गई थी। किसानों की हलकेवार फसलों का किया गया नोटिफिकेशन की प्रगति तत्काल समक्ष में प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने मौके पर रबी फसल की तैयारियाँ, उर्वरकों एवं बीज, कीटनाशक दवाओं सहित उन्नत कृषि यंत्रों के वितरण की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने दतिया, अशोकनगर और गुना में खाद उठाव पर जोर दिया। इसी तरह अशोकनगर और गुना मार्फेट के खाद का उठाव कराया जाए। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक कृषि को निर्देश दिए कि गेहूँ के बीज की कहीं पर भी कोई कमी नहीं पड़ना चाहिए।

      शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने उपसंचालक श्री कार्तिके को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में चल रहे स्वच्छता के कार्यों के तहत वे भी जिलेवार शहरी क्षेत्रों में बनाए गए शौचालयों की स्थिति बतायें। उन्होंने निर्देश दिये कि एक अप्रैल 2016 में शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की क्या स्थिति थी, इसके बाद कितने शौचालय बनाए गए। कितने मकान अभी भी शौचालय विहीन है। विद्युत कार्यों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने निर्देश दिए कि रबी सीजन के दौरान किसानों को नियमित विद्युत सप्लाई जारी रहे। ट्रायबल विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि अत्याचार निवारण में विवेचना में लंबित प्रकरणों में गति लाई जाए।

      बैठक में पशुपालन, शिक्षा, सामाजिक न्याय, सहकारिता, उद्योग आदि विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

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