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इस बार पुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं मोदी

मां गंगा के बुलावे पर वाराणसी आने के दावे को जैसे किसी की नजर लग गई है, सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री मोदी 2019 का संसदीय चुनाव बनारस के बजाय ओडिशा के पुरी से लड़ सकते हैं। कुछ पत्रकारों ने इस बाबत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछ दिए तो प्रधान ने कहा कि ‘‘प्रधानमंत्री भगवान जगन्नाथ के अनन्य उपासकों में से हैं’’, क्या इससे इस बात के संकेत नहीं मिल रहे कि हिंदुत्व के रथ के नए सारथी मोदी के लिए पुरी सबसे समीचीन सीट है, क्योंकि यहां 96 फीसदी से ज्यादा हिंदू आबादी बसर करती है। 

वैसे भी पिछले दिनों मोदी की रैली कटक में आहूत थी, भगवा रणनीतिकारों को पक्का भरोसा है कि अगर मोदी पुरी से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका असर ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक हो सकता है। इन 4 राज्यों की 105 लोकसभा सीटों में से भाजपा के कब्जे में फिलवक्त मात्र 6 सीटें हैं। रही बात यू.पी. की तो वहां संयुक्त विपक्ष के सामने भाजपा का करिश्मा टूटता नजर आ रहा है, एक के बाद एक उप-चुनावों में लगातार 3 संसदीय सीट गंवाने के बाद भगवा कैडर के हौसले भी पस्त हैं, चुनांचे यही वजह है कि यू.पी. के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा माता सीता को पहला टैस्ट ट्यूब बेबी बता कर लोगों और मीडिया का ध्यान कैराना से भटकाना चाहते हैं। 

अगर वाराणसी संसदीय सीट के जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहां अढ़ाई लाख ब्राह्मण, डेढ़ लाख कुर्मी पटेल, डेढ़ लाख यादव, करीब इतने ही भूमिहार, एक लाख दलित और करीब 80 हजार चौरसिया वोटर हैं। यहां ओ.बी.सी. वोटर भी एक निर्णायक भूमिका में है, जिनका झुकाव अब भी मोदी की ओर निरंतर बना हुआ है पर सपा-बसपा के हाथ मिला लेने से कमल यहां किंचित मुश्किल में पड़ सकता है और मुनव्वर राणा के अल्फाज यहां सबसे मौजूं लगते हैं-‘कोई चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता, हसीं है चांद भी, शब भर मगर अच्छा नहीं लगता।’ 

विंसेंट जॉर्ज करेंगे वापसी 
कभी राजीव और सोनिया गांधी की आंखों के तारे रहे विंसेंट जॉर्ज की 2001 तक कांग्रेसी दरबार में तूती बोलती थी, पर जब उन पर सी.बी.आई. द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए तो उन्हें सियासी नेपथ्य में पनाह लेनी पड़ी। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एकबारगी पुन: जॉर्ज की गांधी परिवार में वापसी हो रही है, नए परिदृश्यों में अब वह कांग्रेस के नए-नवेले अध्यक्ष राहुल गांधी का कामकाज देखेंगे। एक बड़ा फैसला और हुआ है कि अब राहुल गांधी अपना सियासी कामकाज तुगलक लेन की बजाय 10 जनपथ से करेंगे और उनकी युवा सलाहकारों की टीम भी अब 10 जनपथ में ही बैठा करेगी। 

इनमें कौशल के. विद्यार्थी, कनिष्क सिंह, पूर्व एस.पी.जी. अफसर के.वी.बी.वाईजू, राहुल के लिए रिसर्च और डॉक्यूमैंटेशन का काम देखने वाले अलंकार सवाई शामिल हैं। वहीं अब सोनिया की कोर टीम के लोग मसलन विंसेंट जॉर्ज, पी.वी. माधवन, एस.वी. पिल्लई, पुलक चटर्जी, सुमन दूबे, किशोरी लाल शर्मा, धीरज श्रीवास्तव भी राहुल के लिए काम करने लग गए हैं। राहुल के लिए इतना तो बनता है- अधूरे सफर में जश्न के निशां अब कहां हैं, तू ठहरा रहा और साए मीलों तक चलते रहे।’ 

गडकरी और पी.एम. में सब ठीक नहीं
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शह-मात की राजनीति के उस्ताद बाजीगर हैं, सियासत के नए दस्तूर बुनने का माद्दा रखते हैं, पर जब सामने नरेंद्र मोदी जैसा कोई बड़ा खिलाड़ी खड़ा हो तो लड़ाई व रास्ते दोनों दुरुह हो जाते हैं। सूत्रों की मानें तो नितिन गडकरी 27 मई को 16 लेन ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रैस-वे के उद्घाटन को अंतिम रूप देने को तैयार नहीं थे। उक्त रोज उनका जन्मदिन होता है और अमूमन गडकरी अपना जन्मदिन अपने परिवार और ईष्ट मित्रों के संग नागपुर में ही मनाना पसंद करते हैं। पर पी.एम. की साफ  à¤¤à¥Œà¤° पर हिदायत थी कि कैराना उप-चुनाव के परिदृश्य में बागपत की रैली बेहद महत्वपूर्ण है, चुनांचे इस मौके को गंवाने का सवाल ही नहीं उठता। 

सूत्र बताते हैं कि गडकरी का तर्क था कि अभी तो एक्सप्रैस-वे का काम पूरा ही नहीं हुआ है, केवल आरंभ का 9-10 किलोमीटर का ही निर्माण संभव हो पाया है, ढेर सारा काम बाकी है। वहीं पी.एम.ओ. का तर्क था कि 3 महीने पहले से ही इस पर जनता की आवाजाही जारी है और 27 मई के ठीक अगले रोज कैराना में चुनाव होने हैं, इस लिहाज से भी बागपत की रैली बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं बागपत में जब गडकरी अपने मंत्रालय के अफसरों की भीड़ में घिरे थे तब ही पी.एम. ने उन्हें डपट दिया था और यह जानना चाहा था कि आखिरकार हर मीडिया के सर्वे में उनका मंत्रालय ही कैसे नंबर वन  à¤¹à¥ˆ तथा ऐसे सर्वेक्षणों के लिए मीडिया हाऊस को पैसे कौन मुहैया करवा रहा है?’ गडकरी ने भी पी.एम. के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखी, पर रिश्तों के दरम्यान एक असहज तल्खी सिर उठाती नजर आई। 

क्या होंगे 2019 के चुनावी मुद्दे
2019 के आम चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मुद्दों को खंगालने, मांजने व इसे चमकाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो भाजपा 19 के चुनावों में ओ.बी.सी. पी.एम. का मुद्दा जोर-शोर से उठाने वाली है, इसके अलावा ङ्क्षहदुत्व के उफान को वोटों में तबदील करने की भगवा बाजीगरी पर भी काम हो रहा है। देश भर में पिछड़े और अति पिछड़े वोटरों का एक बड़ा वोट बैंक है, भाजपा मोदी के ओ.बी.सी. होने को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है और लोगों से यह कह सकती है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक ओ.बी.सी. पी.एम. को दोबारा सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। 

इस दफे भी मोदी सरकार ने बड़े जोर-शोर से ‘नमामि गंगे’ के खटराग को उछाला, गंगा चाहे मैली की मैली रह गई हो,पर इन नारों से बड़ी हिंदू आबादी की आस्था को जागृत करने की कवायद जरूर हुई। इसके अलावा 2019 में मोदी वाराणसी की जगह ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, 2011 की जनगणना में यहां की 16 लाख 98 हजार 730 की आबादी में ङ्क्षहदुओं का प्रतिशत 96.83 है। चुनांचे मोदी यहां से चुनाव लड़कर ङ्क्षहदू हृदय सम्राट की नई भूमिका में अवतरित होना चाहते हैं। वहीं 2019 के चुनाव में संयुक्त विपक्ष किसानों की बदहाली, महंगाई व बेरोजगारी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना सकता है। विपक्ष नोटबंदी और जी.एस.टी. की मार को भी अपने चुनावी अभियान की धार बना सकता है। 

योगी से अपने ही नाराज
यू.पी. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी ही पार्टी के विधायक रूठे-रूठे हैं। मगर क्यों? इन विधायकों का कहना है कि इन्होंने अपना चुनाव जीतने में 2-5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनकी ही सरकार में अब न इनकी सिफारिशों पर अमल होता है और न ही कोई पैरवी सुनी जाती है, योगी ने इनके ठेके और ठेकेदारी के काम पर रोक लगा दी है तथा योगी हैं जो पूरी तरह से नौकरशाहों की गिरफ्त में हैं। 

इस बात की झलक तब मिली, जब योगी कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करने प्रयाग पहुंचे तो तपती धूप से बचने के लिए योगी ने सरकारी फाइलों को ही अपने सिर के ऊपर रखकर उससे अपने लिए छांव तलाश ली, जबकि वहीं उनके साथ-साथ चल रहे एक आला अधिकारी ने बाकायदा हैट पहन रखी थी। इन विधायकों की एक और शिकायत आम थी कि उन्हें तनख्वाह के नाम पर मात्र एक लाख रुपए की रकम मिलती है, इसमें उनका गुजारा नहीं होता। उनसे मिलने क्षेत्र के सैंकड़ों लोग रोज आते हैं, इनमें से ज्यादातर को किसी न किसी प्रकार की आर्थिक मदद की जरूरत होती है, इनके  à¤¦à¤µà¤¾-दारू और अस्पताल व अन्य खर्चों को भी उठाना पड़ता है। योगी को इन दलीलों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह एक अलग किस्म की राजनीति के प्रवत्र्तक हैं। 

...और अंत में 
इन उप चुनावों में नीतीश राजद के हाथों अररिया का जोकीहाट क्या हारे, भाजपा के समक्ष अपना इकबाल हार गए, भाजपा उन्हें अब घास डालने के मूड में नहीं दिख रही। 2019 के चुनावों को लेकर एक बार फिर से नीतीश व रामलाल की मुलाकात हुई और रामलाल अपना पुराना खटराग अलापते नजर आए कि वह नीतीश के लिए ज्यादा से ज्यादा बिहार की 12 लोकसभा सीटें छोड़ सकते हैं, नीतीश के खास वफादार के.सी. त्यागी भी जब अकबर अहमद डंपी से मिले तो उन्होंने भी अपने दर्द को यही स्वर दिए कि ‘यह पहली वाली भाजपा नहीं रह गई है।’ ‘जीत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, हार का क्या, आती- जाती रहती है।

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