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आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, लेगा अध्यादेश की जगह

संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है. असम में NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर टीएमसी की ओर से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. राज्यसभा में आज NRC के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी. लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर जवाब भी दिया.

 

07.48 PM: लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

07.47 PM: आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा से पारित

07.42 PM: बीजेडी सांसद भृतहरि महताब ने कहा कि कानून को लैंगिक रूप से सबके लिए समान होना चाहिए और लड़का-लड़की में फर्क नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों के मामले में तो शिकायतें आ ही नहीं पाती है. महताब ने कहा कि इसे लैंगिग रूप से समान होना चाहिए और इसी वजह में मैं संशोधन करना चाहता हूं.

07.27 PM: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि रेप के मामले में पीड़िता को तुरंत मुफ्त में प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाएगा और अस्पताल तत्काल पुलिस को सूचित भी करेगा. उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में महिला, बहनों और बेटियों की सुरक्षा हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. हमारी सरकार यौन अपराध के हर मामले में पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

07.16 PM: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री के निर्देश पर मंत्रालय में महिला सुरक्षा डिवीजन बनाई गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है. इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल में कोई भी पीड़िता से उसके आचरण के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता और बिल में यह प्रावधान शामिल किया गया है. साथ ही सरकार ने पीड़िताओं के लिहाज से कई प्रावधानों को बिल में शामिल किया है.


07.08 PM: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, 'मैं इस बात से सहमत हूं कि सिर्फ कानून से रेप नहीं रोके जा सकते.' उन्होंने कहा कि अब रेप के मामलों की जांच 2 महीनों में पूरा की जाएगी और यह जरूरी है. उन्होंने कहा कि IPC की शब्दावली के तहत बिल में 16 साल से कम उम्र के लिए भी बच्ची के स्थान पर महिला शब्द का प्रयोग किया गया है.

06.59 PM: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चर्चा के बाद में लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिला सुरक्षा की है और यही इस अध्यादेश लाने के पीछे वजह रही. उन्होंने कहा कि जब सदन नहीं चल रहा था तो अध्यादेश के जरिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई.

06.41 PM: एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि फांसी की सजा का प्रावधान सही नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी अदालतों में जजों की कमी है, लाखों मामले लंबित हैं, ऐसे में यह बिल जमीन पर काम कैसे कर पाएगा. ओवैसी ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में शिकायतें ही दर्ज नहीं की जा रही है तो दोषियों को सजा कैसे हो पाएगी. उन्होंने कहा कि हमें समाज के नजरिये बदलाव की जरूरत है क्योंकि रेप कानून से नहीं, पुरुषों की मानसिकता बदलने से रुक सकते हैं.


06.29 PM: दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा में कहा कि बिल में कई संशोधन किए गए हैं. उन्होंने कहा हम और हमारा समाज उन सभी बलिकाओं के अपराधी हैं जो अपने मन में निराशा का भाव लिए बैठी हैं. लेखी ने कहा कि यह बिल महिलाओं को काफी ताकत देने वाला है. लेखी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं होने देगी.

06.15 PM: सुप्रिया सुले ने कहा कि पीड़िता की पहचान गुप्त रखना बेहद जरूरी है. चाहे-अनचाहे में हम सभी पीड़िताओं की पहचान उजागर कर ही देते हैं जो काफी दुखद है. सुले ने कहा कि रेप ही नहीं लड़कियों से छेड़छाड़ भी दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर भी रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि हाल के दिनों में महिलाएं इसकी शिकार ज्यादा हुईं हैं.

06.07 PM: एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम हमेशा लैंगिग समानता की बात करते हैं फिर भी 21वीं सदी में हमें ऐसे बिल की जरूरत पड़ रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. सुले ने कहा कि आंकड़ों में न जाएं, कहीं भी एक भी रेप होता है तो वह सभी के लिए शर्म की बात है.

05.56 PM: टीडीपी सांसद रवींद्र बाबू ने कहा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था महिलाओं और लड़कियों के प्रति पक्षपाती है और रेप पीड़िताओं को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की पीड़ितों को रोजगार देने की गांरटी भी मांगी. बिल पर चर्चा के दौरान टीआरएस सांसद ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध में लगातार इजाफा हुआ है.

05.48 PM: बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पार्टी बिल के साथ हैं लेकिन जब तक अदालतों के ऊपर केस पेंडिंग हैं तब तक दोषियों को सजा नहीं मिल सकती. उन्होंने कहा कि कानून में लैंगिग भेदभाव नहीं होना चाहिए और बच्चों को भी इस बिल में शामिल किया जाना चाहिए. पिनाकी ने कहा कि सजा तो हो जाती है लेकिन दोषियों को कभी भी फांसी नहीं मिलती.

05.31 PM: सौगत राय ने कहा कि राम रहीम और आसाराम बापू जैसे बाबा बलात्कारी हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का डर नहीं है. सौगत राय ने विभिन्न राज्यों में रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों मे लिप्त लोगों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए.

05.19 PM: लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद सौगत राय ने बिल में 16 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए महिला शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची को महिला कहना गलत है और बिल की भाषा सही की जानी चाहिए.

05.13 PM: कांग्रेस सांसद ने हर राज्य में एक फॉरेंसिक लेब देने की मांग की. उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा का अभाव है और फांसी की सजा होने पर पीड़िता की जान का खतरा भी बढ़ जाएगा. रंजन ने कहा कि पुलिस और डॉक्टरों की स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सजा बढ़ाने से पहले बच्चों को ऐसा माहौल दें जो यौन अपराधों पर बात कर सकें.

05.06 PM: कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में कहा कि हम मेट्रो सिटी में तो रिपोर्ट हो भी जाती है लेकिन ग्रामीण इलाकों में थाने ही बिक जाते हैं तो सजा कैसे होगी. उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद कानून कड़ा हुआ लेकिन दोषियों को सजा होना ही कम हो गई. रंजन ने कहा कि कानून में फांसी का प्रावधान लाने से रेप होना बंद नहीं होगा बल्कि पीड़िता पर दवाब और बढ़ जाएगा.

04.55 PM: कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि कानून बनाने समय हमें भावनाओं के किनारे करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिल कितने भी बना लें लेकिन कानून का पालन ठीक ढंग से न हो तो यह सभी बिल काम के नहीं हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसा है जहां अपराधी आसानी से बच जाते हैं.

04.52 PM: बीजेपी सांसद किरण खेर ने लोकसभा में RSP सांसद प्रेमचंद्रन के बयान पर कहा कि आपराधिक कानून पर अध्यादेश लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने बजट सत्र के दौरान सदन नहीं चलने दिया. खेर इस बिल पर चर्चा में हिस्सा ले रही हैं.

04.38 PM: केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया


03.40 PM: होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा से पारित

02.25 PM: लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 पर चर्चा जारी है.

02.12 PM: हंगामे के बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित किया

02.11 PM: राज्यसभा NRC का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राईन ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि मानव अधिकारों और मानवता से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि हमें नागरिक हितों की रक्षा करनी चाहिए. इस पर सभापति ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को मौका दिया जाएगा.

02.11 PM: राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

02.02 PM: सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही 02.11 बजे तक स्थगित की

02.01 PM: सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि NRC मुद्दे पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है इस मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे.

02.00 PM: राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

01.15 PM: लोकसभा की कार्यवाही 02.15 PM तक स्थगित

12.54 PM: लोकसभा में विभिन्न दलों के सांसद लोक महत्व के मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं. कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने रेलवे की परीक्षा के लिए बिहार के परीक्षार्थियों का सेंटर चेन्नई और केरल के दूरदराज इलाकों में भेजने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की.

12.22 PM: गृहमंत्री ने कहा विदेशी ट्रिब्यूनल में जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और इस पर किसी तरह का डर फैलाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

12.18 PM: लोकसभा में गृहमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार की कोई दखल नहीं है और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आई है वह अंतिम नहीं है और सभी को 28 अगस्त के बाद अपनी बात कहने का मौका मिलेगा. इसके लिए 2-3 महीने का वक्त दिया जाएगा और कब तक मामलों का निपटान होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है.

12.15 PM: आरजेडी सांसद जेपी यादव ने कहा कि यह 40 लाख नागरिकों के अधिकारों का सवाल है, इससे असम में तनाव फैलेगा. उन्होंने कहा कि 50 साल से वहां रह रहे लोगों की नागरिकता पर हमला नहीं होना चाहिए.

12.14 PM: सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा कि धर्म आधारित राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह हमारी नागरिकता पर सवाल है. सलीम ने कहा कि मानव अधिकार दांव पर लगे हुए हैं.

12.13 PM: मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 40 लाख लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सदन में अलग से चर्चा चाहते हैं. खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों के नाम जानबूझ कर लिस्ट से हटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इससे एक विभाजन हो रहा है और गृहमंत्री को इस बारे में जल्द कदम उठाने चाहिए.

12.11 PM: टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में NRC का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने इस मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं वह अब कहां जाएंगे. सुदीप ने कहा कि इस मामले पर सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके. टीएमसी सांसद ने कहा कि सवाल यह भी है कि सिर्फ असम में ही यह कदम क्यों उठाया गया है.

12.01 PM: NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही फिर 2 बजे तक स्थगित

11.55 AM: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले युवा भी वापस देश सेवा के लिए भारत लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने जियो को लेटर देने का मामला सरकार से जुड़ा नहीं है बल्कि एम्पावर्ड कमेटी की ओर से कुछ संस्थानों को यह पत्र दिया गया है.

11.44 AM: कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने लोकसभा में पूछा कि रुपये की गिरती कीमत का कितना बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा है और इससे डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो किसान को क्या सब्सिडी दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके जवाब में कहा कि 2014 से पहले भारत की नीतियां साफ नहीं थीं और हमारी वैश्विक स्थिति भी कमोजर थी. उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या के चलते रुपये की स्थिति ऐसी बनी हुई है.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने NRC मुद्दे पर कहा कि कुछ लोग बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट है और कोई भी गलत सूचना नहीं फैलानी चाहिए. राजनाथ ने कहा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट है कोई अंतिम लिस्ट नहीं है. गृहमंत्री ने कहा कि जिनका नाम अंतिम लिस्ट में न हो वह विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है. किसी के खिलाफ भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है.

11.11 AM: हंगामे के बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की


11.10 AM: वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी सांसद

11.08 AM: टीएमसी सांसदों ने NRC के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. सभापति ने कहा कि इस मामले पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है इसलिए चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री सदन में मौजूद हैं और वह इस पर जवाब देंगे.

11.08 AM: संसदीय कार्यमंत्री विजय गोयल ने राज्यसभा में अब तक के कामकाज की ब्यौरा दिया. सदन में शून्य काल शुरू

11.04 AM: राज्यसभा में पटल पर रखे गए दस्तावेज

11.03 AM: लोकसभा में प्रश्नकाल जारी

11.02 AM: राज्यसभा में दी गई दिवंगतों को श्रद्धांजलि

11.00 AM: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

10.49 AM: लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय ने NRC के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.


गुरुवार को संसद में क्या हुआ

राज्यसभा में गुरुवार को सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चर्चा की गई जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने की बात कही. इसके अलावा लोकसभा से व्‍यक्तियों की तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018 पारित हुआ. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 को लोकसभा में पेश किया गया. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2018 राज्यसभा से पारित हो गया, इस बिल को लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है.

संसद में आज का एजेंडा

टीडीपी सांसद ने लोकसभा में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है. असम में NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर टीएमसी की ओर से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. इसके अलावा राज्यसभा में आज 2 अहम विधेयकों पर चर्चा की जाए. वहीं लोकसभा में आपराधिक कानून में संशोधन से जुड़ा अध्यादेश पारित कराने के लिए लाया जाना है.

 

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