राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ पिछड़ा वरà¥à¤— आयोग को संवैधानिक दरà¥à¤œà¤¾ देने वाला विधेयक लोकसà¤à¤¾ से पारित
राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ पिछड़ा वरà¥à¤— आयोग को संवैधानिक दरà¥à¤œà¤¾ देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसà¤à¤¾ से पास हो गया है. सरकार की तरफ से बिल में कà¥à¤› संशोधन किठगठहैं जिसमें आयोग में महिला सदसà¥à¤¯ को à¤à¥€ शामिल किया गया है. साथ ही राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के अधिकारों में हसà¥à¤¤à¤•à¥à¤·à¥‡à¤ª को लेकर विपकà¥à¤· की शंका à¤à¥€ दूर करने की कोशिश की गई है.
बता दें कि इस विधेयक को लेकर सरकार की तब किरकिरी हो गई थी जब पिछले वरà¥à¤· राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ में इस बिल पर विपकà¥à¤· का संशोधन पास हो गया था. लिहाजा सरकार की तरफ से बिल में कà¥à¤› संशोधन कर दोबारा पेश करना पड़ा.
केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ सामिजक नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ मंतà¥à¤°à¥€ थावरचंद गहलोत ने विधेयक पर चरà¥à¤šà¤¾ के दौरान कहा कि à¤à¤à¤®à¤¯à¥‚ और जामिया में पिछड़ी जातियों का आरकà¥à¤·à¤£ खतà¥à¤® कर पिछली सरकार ने उसे अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤• दरà¥à¤œà¤¾ दिया. लेकिन हमारी सरकार इन केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ में SC/ST और ओबीसी आरकà¥à¤·à¤£ लेकर आने की पूरी कोशिश कर रही है.
केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ मंतà¥à¤°à¥€ थावरचंद गहलोत ने कहा कि आयोग को संवैधानिक दरà¥à¤œà¤¾ मिलने के बाद यह आयोग सकà¥à¤·à¤® तरीके से समसà¥à¤¯à¤¾à¤“ं का समाधान कर पाà¤à¤—ा. उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि इस सदन से जो à¤à¥€ संशोधन के पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ आठथे उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ मंजूर किया गया है. जाति के शामिल करने से संबंधित मामले राजà¥à¤¯ सरकार की सिफारिश पर सà¥à¤²à¤à¤¾à¤ जा सकते हैं और राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ की सिफारिश राजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¾à¤°, आयोग, कैबिनेट और फिर संसद की मंजूरी के बाद ही उसपर फैसला लिया जा सकता है.
लोकसà¤à¤¾ में बिल पर चरà¥à¤šà¤¾ के दौरान बीजेडी सांसद à¤à¤°à¥à¤¤à¥ƒà¤¹à¤°à¤¿ महताब ने विधेयक का समरà¥à¤¥à¤¨ करते हà¥à¤ कहा कि अचà¥à¤›à¥€ बात है कि सरकार ने महिला सदसà¥à¤¯ की उनकी मांग को मान लिया है. महताब ने कहा कि इस बिल में राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को à¤à¥€ पावर मिलनी चाहिà¤. इसपर केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ मंतà¥à¤°à¥€ थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह कानून केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ सूची से संबंधित फैसले लेगा और इसमें केंदà¥à¤° और राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ की सूचियां अलग-अलग हैं. केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ सूची के विषय राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के लिठबंधनकारी नहीं होंगे.
आपको बता दें कि 1993 में गठित पिछड़ा वरà¥à¤— आयोग अà¤à¥€ तक सिरà¥à¤« सामाजिक और शैकà¥à¤·à¤£à¤¿à¤• आधार पर पिछड़ी जातियों को पिछड़े वरà¥à¤—ों की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने का काम करता था.
इस विधेयक के पारित होने के बाद संवैधानिक दरà¥à¤œà¤¾ मिलने की वजह से संविधान में अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 342 (क) जोड़कर पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ आयोग को सिविल नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के समककà¥à¤· अधिकार दिये जा सकेंगे. इससे आयोग को पिछड़े वरà¥à¤—ों की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार मिल जायेगा.