SC में बोली मोदी सरकार- à¤à¤¸à¤¸à¥€/à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ 1000 साल से हाशिये पर, पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ में आरकà¥à¤·à¤£ जरूरी
सरकारी नौकरी में मिलने वाले पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ में आरकà¥à¤·à¤£ को लेकर सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में शà¥à¤•à¥à¤°à¤µà¤¾à¤° को सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ हà¥à¤ˆ. सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ के पांच जजों की पीठइस मामले में सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ कर रही है. बहस की शà¥à¤°à¥à¤†à¤¤ करते हà¥à¤ अटॉरà¥à¤¨à¥€ जनरल के. के. वेणà¥à¤—ोपाल ने कहा कि नागराज मामले में सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ की संविधान पीठके फैसले की समीकà¥à¤·à¤¾ की जरूरत है.
- AG ने कोरà¥à¤Ÿ में कहा कि दलितों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ में आरकà¥à¤·à¤£ न दिया जाठतो सà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¾à¤¤à¥à¤®à¤• उपाय सिरà¥à¤« आà¤à¤¾à¤¸à¥€ या à¤à¥à¤°à¤¾à¤®à¤• ही होगा.
- कोरà¥à¤Ÿ ने पूछा कि आजतक किसी à¤à¥€ राजà¥à¤¯ ने सरकारी सेवाओं के विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ काडरà¥à¤¸ में दलित आदिवासियों के कम पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ को समà¥à¤šà¤¿à¤¤ सà¥à¤¤à¤° तक लाने की गरज से आंकड़े जà¥à¤Ÿà¤¾à¤¨à¥‡ की कोशिश कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ नहीं की?
- केंदà¥à¤° सरकार ने कहा, कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि डेटा हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है. नौकरी के दौरान लोग रिटायर होते हैं, मरते हैं. खाली पदों को à¤à¤°à¤¨à¤¾ à¤à¤• लगातार चलने वाला पà¥à¤°à¥‹à¤¸à¥‡à¤¸ है.
-केंदà¥à¤° सरकार की तरफ से बहस पूरी हो गई है. केंदà¥à¤° सरकार ने मांग कि 12 साल पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥‡ नागराज फ़ैसले को सात जजों की संविधान पीठके पास पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¿à¤šà¤¾à¤° के लिठà¤à¥‡à¤œà¤¾ जाना चाहिà¤.
गौरतलब है कि संविधान पीठसरकारी नौकरियों की पदोनà¥à¤¨à¤¤à¤¿ में 'कà¥à¤°à¥€à¤®à¥€ लेयर' के लिठà¤à¤¸à¤¸à¥€-à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ आरकà¥à¤·à¤£ के मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ पर अपने 12 साल पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥‡ फैसले की समीकà¥à¤·à¤¾ कर रही है. पीठइस बात पर à¤à¥€ विचार कर रही है कि इस मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ पर सात जजों की पीठको पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¿à¤šà¤¾à¤° करने की जरूरत है या नहीं.
शà¥à¤•à¥à¤°à¤µà¤¾à¤° को सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ के दौरान कोरà¥à¤Ÿ ने सरकार से पूछा कि à¤à¤¸à¤¸à¥€-à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ आरकà¥à¤·à¤£ के मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ पर अपने 12 साल पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥‡ फैसले की समीकà¥à¤·à¤¾ की जरूरत कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ है? जिसपर केंदà¥à¤° सरकार की तरफ से AG ने कहा कि 12 साल पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥‡ 2006 का à¤à¤®. नागराज फ़ैसला SC/ST के पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ में आरकà¥à¤·à¤£ में बाधक बन रहा है.
AG ने कहा कि जब à¤à¤• बार उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ SC/ST के आधार पर नौकरी मिल चà¥à¤•ी है तो फिर पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ में आरकà¥à¤·à¤£ के लिठदोबारा डेटा की कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ जरूरत है. गौरतलब है कि सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने इससे पहले मामले की सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ करते हà¥à¤ केंदà¥à¤° सरकार को SC/ST करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ देने की इजाजत दे दी थी.
1000 साल से हाशिये पर हैं SC/ST
सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने कहा कि 2006 के नागराज के फ़ैसले के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• SC/ST को पà¥à¤°à¤®à¥‹à¤¶à¤¨ में आरकà¥à¤·à¤£ सरकार तà¤à¥€ दे सकती है जब डाटा के आधार पर ये तय हो कि उनका पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ कम है और वो पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ की मजबूती के लिठज़रूरी है.
इस पर सरकार की ओर से AG ने कहा कि वो (SC/ST) 1000 सालों से हाशिये पर रहे हैं. AG ने कहा कि हम ये कैसे तय करेंगे कि उनका पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ कम है? कà¥à¤¯à¤¾ ये हर पद के आधार पर होगा या फिर पूरे विà¤à¤¾à¤— के हिसाब से? या पूरे विà¤à¤¾à¤— को मानक माना जायेगा?.