अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक टली, पंचायत चुनाव के कारण फैसला

नई दिल्ली। अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई जनवरी 2019 में होगी। कोर्ट ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कोर्ट से की गई उस अपील के बाद लिया गया है जिसमें उसने चुनाव के कारण इसे टालने की मांग की थी।

खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में इस मामले पर सुनवाई के कारण राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही यह भी कहा गया था कि राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारी चुनाव की तैयारियों में रहेंगे इसके कारण कानून-व्यवस्था संभालना संभव नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में राज्य सरकार की इस दलील का समर्थन किया। इसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई टाल दी है।

इससे पहले इसी सोमवार को शीर्ष अदालत ने नई याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आग्रह पर यह कदम उठाया है। संविधान के इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सूबे के स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय कर उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करे।

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसी हफ्ते एक ताजी याचिका दाखिल कर संविधान के अनुच्छेद 35ए को मनमाना घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि संविधान के इस अनुच्छेद को इस आधार पर मनमाना घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन का अधिकार, निजी स्वतंत्रता और महिलाओं के सम्मान जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

Share This News :

सम्बंदित खबरे

फेसबुक लाइव एवं एलईडी के माध

इस बार रक्षाबंधन के पूरे दिन

सिंधिया के केंद्रीय मंत्री

देश के हर हिस्से को उड्डयन स�

कोरोना को लेकर पीएम मोदी की