समलैंगिकता पर सबसे बड़ा फैसला, कल 377 की वैधता पर निरà¥à¤£à¤¯ सà¥à¤¨à¤¾à¤à¤—ा सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ
देश की शीरà¥à¤· अदालत सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर कल फैसला सà¥à¤¨à¤¾à¤à¤—ा. जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ में कोरà¥à¤Ÿ ने 4 दिन की सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ के बाद फैसला सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ रख लिया था.
सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ देने वाली याचिकाओं पर जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ में ही सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ पूरी हो गई थी. सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ के बाद कोरà¥à¤Ÿ ने फैसला सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ रख लिया था.
चार दिन चली सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ
सहमति से समलैंगिक यौनाचार को अपराध की शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में रखने वाली धारा 377 पर चीफ जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ दीपक मिशà¥à¤°à¤¾ की अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¤¤à¤¾ वाली पांच सदसà¥à¤¯à¥€à¤¯ संविधान पीठने 10 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ को सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ शà¥à¤°à¥‚ की थी और चार दिन की सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ के बाद कोरà¥à¤Ÿ ने फैसला सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ रख लिया.
पीठने सà¤à¥€ पकà¥à¤·à¤•ारों को अपने-अपने दावों के समरà¥à¤¥à¤¨ में 20 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ तक लिखित दलीलें पेश करने को कहा था. उमà¥à¤®à¥€à¤¦ जताई जा रही थी कि इस मामले में दो अकà¥à¤Ÿà¥‚बर से पहले ही फैसला आने की संà¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ है कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि उस दिन चीफ जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ दीपक मिशà¥à¤°à¤¾ सेवानिवृतà¥à¤¤ हो रहे हैं.
कà¥à¤¯à¤¾ तहती है धारा 377?
धारा 377 में 'अपà¥à¤°à¤¾à¤•ृतिक अपराध का जिकà¥à¤° है और कहता है कि जो à¤à¥€ पà¥à¤°à¤•ृति की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ के विपरीत किसी पà¥à¤°à¥à¤·, महिला या पशॠके साथ यौनाचार करता है, उसे उमà¥à¤°à¤•ैद या दस साल तक की कैद और जà¥à¤°à¥à¤®à¤¾à¤¨à¥‡ की सजा हो सकती है.'
इसी वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में अलग-अलग याचिकाà¤à¤‚ दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में परसà¥à¤ªà¤° सहमति से दो वयसà¥à¤•ों के बीच समलैंगिक यौन रिशà¥à¤¤à¥‹à¤‚ को अपराध की शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में रखने वाली धारा 377 को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी.
इस मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ को सबसे पहले 2001 में गैर सरकारी संसà¥à¤¥à¤¾ नाज फाउंडेशन ने दिलà¥à¤²à¥€ हाईकोरà¥à¤Ÿ में उठाया था. हाईकोरà¥à¤Ÿ ने सहमति से दो वयसà¥à¤•ों के बीच समलैंगिक रिशà¥à¤¤à¥‡ को अपराध की शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ से बाहर करते हà¥à¤ इससे संबंधित पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ को 2009 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था.
2013 ने HC का फैसला पलटा
हालांकि सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने 2013 में हाईकोरà¥à¤Ÿ के उकà¥à¤¤ आदेश को निरसà¥à¤¤ कर दिया. सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने अपने फैसले पर पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¿à¤šà¤¾à¤° के लिठदायर याचिकाà¤à¤‚ à¤à¥€ खारिज कर दी थीं. इसके बाद सà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¾à¤¤à¥à¤®à¤• याचिका दायर की गईं जो अब à¤à¥€ कोरà¥à¤Ÿ में लंबित है.
इस मामले पर 10 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ को सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ शà¥à¤°à¥‚ होते ही संविधान पीठने सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ कर दिया था कि वह सà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¾à¤¤à¥à¤®à¤• याचिकाओं पर गौर नहीं करेगी लेकिन इस मामले में सिरà¥à¤« नई याचिकाओं को ही देखेगी.