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राज्यों में मनरेगा के भुगतान में देरी पर केंद्रीय मंत्री अामने-सामने

भोपाल. कई राज्यों में मनरेगा के भुगतान में अब भी देर हो रही है। यह बहुत गंभीर मसला है। विचार होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तकनीकी तौर पर भी कई गड़बड़ी सामने आ रही हैं। सभी को लीकेज बंद करने का प्रयास करना होगा। यह बात शुक्रवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कही।

 

उनके बोलने के थोड़ी देर बाद ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले में सफाई दी। बैठक में यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मनरेगा में काम नहीं बल्कि लूट होती थी। बिचौलिए दोहन करते थे। अब स्थिति सामान्य हो गई है। लीकेज बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

जहां अब भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भी कई राज्यों में सोशल ऑडिट नहीं हो रहा। विभागों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अधिकारी बैंकों से बात करें।

 

तोमर बोले-हमें कुछ विषय राज्य सरकारों पर छोड़ने ही होंगे : केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें कुछ विषय राज्य सरकार पर छोड़ना होंगे। हर राज्य की अपनी सीमा है उसी के मुताबिक वे काम भी करेंगे। रोजगार सहायक की व्यवस्था करने की बात की गई। यह भी तो देखना चाहिए कि राज्य के पास इसके लिए बजट है या नहीं।

 

उन्होंने कहा कि मनरेगा में भुगतान में व्यावहारिक कठिनाई है। बैंकों में 32 करोड़ नए खाते खुले हैं। पहले जहां एक बैंक में 800 खाते होते थे वे बढ़कर तीन हजार हो गए। बैंकों पर भी लोड बढ़ा है। 96 फीसदी मजदूरों के खाते में उनका भुगतान हो रहा है।

 

उन्होंने कहा मनरेगा मांग आधारित योजना है। यह संपूर्ण नहीं अतिरिक्त रोजगार देता है। उन्होंने कहा मनरेगा का वेज निर्धारित है। इसे हम कृषि मजदूरी के बराबर करने की स्थिति में नहीं हैं। यह बस कहने में अच्छा लगता है कि कृषि को मनरेगा से जोड़ देंगे लेकिन इसका हिसाब कौन करेगा ? बिना एडवांस प्लान के कुछ नहीं होगा।

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