भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे मंजूर, निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया

भोपाल. बाइपास के साथ भोपाल से इंदौर के बीच बनने वाले 6-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। यह टोल-फ्री होगा, साथ ही इसमें 2-लेन सर्विस रोड भी रखा जाएगा। एक्सप्रेस-वे का रूट भोपाल के मंडीदीप से इंदौर के करीब करनावद के बीच होगा। इस रूट पर जमीन अधिग्रहण व क्षतिपूर्ति राशि के लिए 529.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कांडला से जबलपुर तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सप्रेस वे हिस्सा होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर कांडला से शुरू होकर अहमदाबाद, गोधरा, दाहोद, इंदौर व भोपाल होते हुए जबलपुर को जोड़ेगा। भोपाल-इंदौर का हिस्सा एक्सप्रेस वे होगा, मप्र का शेष हिस्सा फोरलेन के जरिए इस एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा।

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में फिलहाल 4 से 5 साल का वक्त लगने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे बनने के बाद वित्तीय राजधानी इंदौर का प्रशासनिक राजधानी भोपाल से कारोबारी संबंध जुड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 10 हजार हैक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

खासतौर पर सीहोर में 500 हैक्टेयर और आष्टा के पास 2315 हैक्टेयर जमीन इसके लिए आरक्षित हुई है। कंसलटेंट का काम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव को दिया गया है जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी।

एंट्री-एग्जिट पॉइंट होंगे : पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि एक्सप्रेस वे में भदभदा (भोपाल) से 10 किमी दूर जंक्शन पॉइंट बनेगा, जिससे एक्सप्रेस वे में एंट्री होगी। इसके बाद करनावद तक एक्सप्रेस-वे में एंट्री और एग्जिट के लिए पाॅइंट बनेंगे। इससे व्यक्ति टू-लेन सर्विस रोड पर आ-जा सकेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में इसके 2022 तक पूरे होने की डेडलाइन है।

ऐसे घटेगी दूरी और समय : एनएचएआई इंदौर से बैतूल फोरलेन और करनावद से इंदौर तक 6-लेन बना रहा है। भोपाल से करनावद 120 किमी पड़ता है। करनावद से इंदौर की दूरी 33 किमी है। यानी कुल 153 किमी हो जाएगी भोपाल से इंदौर की दूरी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कैबिनेट को बताया कि कुल 180 किमी के वर्तमान मार्ग से जाने पर 3 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद 27 किमी दूरी और 50 मिनट का समय कम हो जाएगा।

इसलिए भोपाल-देवास के वर्तमान फोरलेन मार्ग को एक्सप्रेस-वे नहीं बनाया : विभाग का अध्ययन है कि यदि बीओटी मोड पर बने भोपाल-देवास के वर्तमान फोरलेन मार्ग को एक्सप्रेस-वे के भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता तो भोपाल, आष्टा, सीहोर और इंदौर शहर के दोनों ओर की व्यावसायिक भूमि के अधिग्रहण में क्षतिपूर्ति राशि ज्यादा लगती। मौजूदा कंसेशनायर से अनुबंध तोड़ने पर 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने पड़ते।

- एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान यदि फ्लाईओवर या अन्य बदलाव प्रोजेक्ट में किए जाते हैं तो राशि मप्र सरकार देगी।

- शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब डीएड-बीएड की जरूरत नहीं
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में अब डीएड-बीएड की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। जो भी आवेदक होंगे, साल में एक बार सरकार उनकी पात्रता परीक्षा लेगी। जो भी पास होगा, उसे नियुक्ति दे दी जाएगी। पहली परीक्षा अक्टूबर माह में होगी। आवेदक यदि पहली बार में पास नहीं हुआ तो उसे दो अथवा तीन मौके और दिए जाएंगे।

एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे में समय का गणित : अभी भोपाल से इंदौर की 180 किमी की दूरी तय करने में 3 घंटे 50 मिनट लगते हैं, एक्सप्रेस-वे बनने के बाद तीन घंटे लगेंगे, दूरी 27 किमी और समय 50 मिनट कम होगा। (ऐसा विभाग की ओर से कैबिनेट बैठक में बताया गया है)

निवाड़ी 52वां जिला बना,अक्षय सिंह पहले कलेक्टर होंगे : मध्यप्रदेश का निवाड़ी 52 वां जिला बन गया है। अभी तक यह टीकमगढ़ जिले का हिस्सा था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने भी इस नए जिले के बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

निवाड़ी जिला 1 अक्टूबर में अस्तित्व में आएगा, इस जिले में ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी तीन तहसीलें आएंगी। निवाड़ी बीते पांच साल में बनने वाला प्रदेश का दूसरा जिला है। इससे पहले शाजापुर जिले से अलग कर आगर-मालवा को 51 वां जिला बनाया गया था। कैबिनेट से मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को पैनल भेजा। आयोग ने अक्षय सिंह को कलेक्टर बनाए जाने की मंजूरी दे दी।

इन परियोजनाओं को भी मिली स्वीकृति : जल संसाधन विभाग की 8 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। संभवतः वर्तमान सरकार की अंतिम बैठक 1 अक्टूबर को मिंटो हॉल पुरानी विधानसभा में होगी। अगले विधानसभा चुनाव की घोषणा भी अगले सप्ताह में होने की उम्मीद है।

शनिवार को हुई कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर हॉस्टल खोले जाने का भी फैसला हुआ है। डीएड- बीएड के अनुकंपा नियुक्ति पात्र के लिए एक विशेष परीक्षा कराई जायेगी, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा होगी।

कैबिनेट ने जेल ओर कोर्ट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 126 प्रहरी के पद और 126 टेक्निकल सुपरवाइजर के पदों को भी मंजूरी दी गई है। भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। रायसेन एवं पन्ना जिला मुख्यालयों पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

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