चैन से मत बैठिठसरकार, हम फिर आ रहे हैं
राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¿à¤¤à¤¾ महातà¥à¤®à¤¾ गांधी की जयंती पर à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ किसान यूनियन के बैनर तले किसान अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को दिलà¥à¤²à¥€ पहà¥à¤‚चे. लाठियां खाईं, पड़ाव डाला फिर सरकार के साथ मधà¥à¤¯à¤¸à¥à¤¥à¤¤à¤¾ à¤à¥€ हà¥à¤ˆ. अंतत: उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ खाली हाथ वापस जाना पड़ा. किसानों के वापस जाने पर सरकार ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन यह राहत कà¥à¤› ही दिनों की है. कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि पूरे देश में पदयातà¥à¤°à¤¾ करते हà¥à¤ किसान नवंबर में कृषि पर संसद के विशेष सतà¥à¤° की मांग को लेकर फिर राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ राजधानी पहà¥à¤‚चने वाले हैं.
इसी साल मारà¥à¤š के महीने में हफà¥à¤¤à¥‡ à¤à¤° पदयातà¥à¤°à¤¾ कर 40,000 हजार किसान और मजदूर नासिक से मà¥à¤‚बई अपनी मांगों को लेकर पहà¥à¤‚चे थे. पहले तो महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° सरकार इन पदयातà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को 'अरà¥à¤¬à¤¨ माओवादी' बता कर नकारती रही. लेकिन इन पदयातà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के मà¥à¤‚बई पहà¥à¤‚चकर विधानसà¤à¤¾ घेराव से निकलने वाले संदेश को देखते हà¥à¤ सरकार के तेवर नरम पड़े और सरकार बातचीत के लिठतैयार हà¥à¤ˆ. किसानों ने राजà¥à¤¯ सरकार को करà¥à¤œ माफी समेत किसानों की अनà¥à¤¯ मांगें मानने को मजबूर कर दिया था.
सà¤à¥à¤¯à¤¤à¤¾ का संकट
वरिषà¥à¤ पतà¥à¤°à¤•ार पी साईनाथ का मानना है कि à¤à¤¾à¤°à¤¤ का कृषि संकट अब कृषि से आगे निकल कर पूरे समाज का संकट हो गया है. साईनाथ का कहना है कि हो सकता है कि यह संकट हमारी सà¤à¥à¤¯à¤¤à¤¾ के सबसे बड़े संकट में परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ हो जाà¤, कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि धरती की सबसे बड़ी आबादी (छोटे किसान और मजदूर) अपनी आजीविका को बचाने का निरà¥à¤£à¤¾à¤¯à¤• संघरà¥à¤· कर रहे हैं. पिछले बीस साल में 3 लाख किसानों ने आतà¥à¤®à¤¹à¤¤à¥à¤¯à¤¾ की है. लेकिन देश के बड़े अरà¥à¤¥à¤¶à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¥à¤°à¥€ इस संकट को नकार रहे हैं.
साईनाथ का कहना है कि पिछले दो साल से राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ अपराध रिकॉरà¥à¤¡ बà¥à¤¯à¥‚रो (NCRB) ने किसानों की आतà¥à¤®à¤¹à¤¤à¥à¤¯à¤¾ के आंकड़े जारी करने बंद कर दिठहैं. राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के सरकारी आंकड़ों में किसानों की आतà¥à¤®à¤¹à¤¤à¥à¤¯à¤¾ को कमतर करके बाताने की होड़ लगी है. जबकि आतà¥à¤®à¤¹à¤¤à¥à¤¯à¤¾à¤“ं की संखà¥à¤¯à¤¾ में लगातार इजाफा हो रहा है.
खेती छोड़ रहे हैं किसान
साल 2011 की जनगणना के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° पिछले 10 सालों में शायद आजाद à¤à¤¾à¤°à¤¤ के इतिहास में सबसे बड़ा संकट-संचालित पलायन हà¥à¤†. जिसमें लाखों गà¥à¤°à¤¾à¤®à¤¿à¤£à¥‹à¤‚ ने शहरों और कसà¥à¤¬à¥‹à¤‚ में रोजगार की आस में पलायन किया. 2011 की जनगणना के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° किसानों की संखà¥à¤¯à¤¾ में 1991 की जनगणना के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• 1.5 करोड़ की कमी आई है. जिसके साफ मायने हैं कि लोग खेती-किसानी छोड़कर अनà¥à¤¯ रोजगार में आय की संà¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾à¤à¤‚ तलाश रहे हैं.
मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ और महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° में किसानों के संघरà¥à¤· के बाद देश के 150 से अधिक किसान संगठनों के गठबंधन से बनी आखिल à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ किसान संघरà¥à¤· समनà¥à¤µà¤¯ समिति (AIKSCC) के बैनर तले देश à¤à¤° से लगà¤à¤— 10 लाख किसान 28-30 नवंबर के बीच दिलà¥à¤²à¥€ में इकटà¥à¤ ा होंगे. ये किसान राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ राजधानी में पà¥à¤°à¤µà¥‡à¤¶ के 8 रासà¥à¤¤à¥‹à¤‚ से दिलà¥à¤²à¥€ में दाखिल होंगे. बता दें कि यह समय संसद के शीतकालीन सतà¥à¤° का à¤à¥€ होता है, लिहाजा इनकी मांग है कि इस दौरान कृषि संकट पर समरà¥à¤ªà¤¿à¤¤ संसद के दोनों सदनों का संयà¥à¤•à¥à¤¤ सतà¥à¤° 21 दिनों के लिठबà¥à¤²à¤¾à¤¯à¤¾ जाà¤.
अपनी मांगों को लेकर संगठन ने देश के राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ से अपील à¤à¥€ की है. संगठन दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ 21 दिनों के संसद के विशेष सतà¥à¤° का पà¥à¤°à¤¾à¤°à¥‚प इस पà¥à¤°à¤•ार है:
3 दिन: सà¥à¤µà¤¾à¤®à¥€à¤¨à¤¾à¤¥à¤¨ आयोग के रिपोरà¥à¤Ÿ पर चरà¥à¤šà¤¾: à¤à¤® à¤à¤¸ सà¥à¤µà¤¾à¤®à¥€à¤¨à¤¾à¤¥à¤¨ समिति ने कृषि पर साल 2004 से 2006 के दौरान पांच रिपोरà¥à¤Ÿ दी थी. जिसमें नà¥à¤¯à¥‚नतम समरà¥à¤¥à¤¨ मूलà¥à¤¯ के अलावा फसलों की पैदावार, मà¥à¤¨à¤¾à¤«à¤¾, तकनीक बढ़ाने पर जोर दिया गया. साथ ही मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिठउपयà¥à¤•à¥à¤¤ सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ दी जाà¤.
3 दिन: जन सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ: संसद के सेंटà¥à¤°à¤² हॉल में उन किसानों की पीड़ा सà¥à¤¨à¥€ जाठजिनकी जिंदगियां इस कृषि संकट में तबाह हो गईं. इनकी मांग है कि यह संकट महज कृषि तक सीमित नहीं है. निजीकरण के कारण शिकà¥à¤·à¤¾ और इलाज गांव के गरीबों को महंगा पड़ रहा है. इनका मानना है कि सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ पर पड़ने वाला खरà¥à¤š सबसे तेजी से बढ़ा है जो गà¥à¤°à¤¾à¤®à¤¿à¤£à¥‹à¤‚ के करà¥à¤œ का पà¥à¤°à¤®à¥à¤– अंग है.
3 दिन: करà¥à¤œ संकट पर चरà¥à¤šà¤¾: जो किसानों की आतà¥à¤®à¤¹à¤¤à¥à¤¯à¤¾ का पà¥à¤°à¤®à¥à¤– कारण है. जिसमें लाखों परिवारों की जिंदगियां तबाह हो गईं.
3 दिन: जल संकट पर चरà¥à¤šà¤¾: यह संकट बाढ़ और सूखे से कहीं जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ है. संगठन का आरोप है कि सरकार तरà¥à¤•संगत मूलà¥à¤¯ निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤£ की आड़ में पानी का निजीकरण कर रही है. इनकी मांग है कि पीने के पानी का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाà¤. और जीवन देने के संसाधनों का निजीकरण बंद हो. जिसमें इन संसाधनों पर समाज का नियंतà¥à¤°à¤£ हो विशेषकर à¤à¥‚मिहीनों का.
3 दिन: महिला किसानों के अधिकारों पर चरà¥à¤šà¤¾: पà¥à¤°à¥‹. à¤à¤® à¤à¤¸ सà¥à¤µà¤¾à¤®à¥€à¤¨à¤¾à¤¥à¤¨ ने राजà¥à¤¯à¤¸à¤à¤¾ में “महिला किसान पातà¥à¤°à¤¤à¤¾ विधेयक, 2011” पेश किया था. इस विधेयक को चरà¥à¤šà¤¾ का पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨ बिंदॠबनाया जा सकता है.
3 दिन: à¤à¥‚मिहीन मजदूरों (सà¥à¤¤à¥à¤°à¥€ और पà¥à¤°à¥à¤·) के अधिकारों पर चरà¥à¤šà¤¾ : बड़े पैमाने पर पलायन और विसà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ की पृषà¥à¤ à¤à¥‚मि में इस पर चरà¥à¤šà¤¾ जरà¥à¤°à¥€.
3 दिन : खेती की सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ पर बहस : अगले 20 वरà¥à¤·à¥‹à¤‚ में हम कैसी खेती चाहते हैं? कॉरपोरेट घरानों के मà¥à¤¨à¤¾à¤«à¥‡ से संचालित खेती? या समà¥à¤¦à¤¾à¤¯à¥‹à¤‚ और परिवारों, जिनके लिठयह असà¥à¤¤à¤¿à¤¤à¥à¤µ का आधार है, दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ की जाने वाली खेती?
बहरहाल मांगें तो कई हैं, लेकिन आगामी नवंबर में जब संसद होने वाले इस मारà¥à¤š के जरिठदेश के वंचित अपनी मजबूत उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ से सरकार और संसद को कृषि संकट पर चरà¥à¤šà¤¾ करने के लिठमजबूर करने का है.