नोटबंदी से बैंकों में लंबी लाइन, ये सरकार कैश में देगी सैलरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटबंदी के कारण राज्य के तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों को वेतन के रूप में दस-दस हजार रूपए नकद देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य के तीसरे, चौथे श्रेणी के कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों को चालू माह नवंबर के वेतन में से दस हजार रूपए नकद भुगतान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए वित्त विभाग को निर्देश दिया है। इस निर्णय से तीन लाख 50 हजार कर्मचारी परिवारों को लाभ मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विमुद्रीकरण के बाद राज्य में आम जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे वित्तीय और बैंकिंग उपायों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि राज्य के 2800 एटीएम में से अब तक 1500 एटीएम को री-केलीब्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य भर में अब तक 3400 बैंक मित्रों को तैनात किया गया है। बैंकों, डाकघरों और अन्य निर्धारित केन्द्रों को मिलाकर राज्य में लगभग 10 हजार 700 केन्द्रों से प्रतिदिन करीब 25 हजार लोगों को तीन करोड़ 50 लाख रुपये वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 54 पेट्रोल पम्पों में माईक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक ई-पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाए। राज्य में छोटे-बड़े 3,220 डाकघर कार्यरत हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तक राज्य के सहकारी बैंकों में किसानों के लिए लगभग 672 करोड़ रुपए की धनराशि आ जाएगी। इससे किसानों को सहकारी समितियों में धान की राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा। मजदूरी भुगतान के लिए उद्योग प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने उद्योगों में जिन श्रमिकों के बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके खाते जल्द खुलवाएं।

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