SC/ST à¤à¤•à¥à¤Ÿ में तà¥à¤°à¤‚त गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ का सरकार ने सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में किया बचाव
नई दिलà¥à¤²à¥€: à¤à¤¸à¤¸à¥€à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ à¤à¤•à¥à¤Ÿ में तà¥à¤°à¤‚त गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ फिर से जोड़ने का केंदà¥à¤° ने सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में बचाव किया। केंदà¥à¤° सरकार ने सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में हलफनामा दायर कर कहा, ''SC/ST à¤à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¸à¤¿à¤• रूप से à¤à¥‡à¤¦à¤à¤¾à¤µ के शिकार हैं, इस समà¥à¤¦à¤¾à¤¯ के साथ अब à¤à¥€ à¤à¥‡à¤¦à¤à¤¾à¤µ की घटनाà¤à¤‚ होती हैं. इस तबके को सामाजिक सà¥à¤¤à¤° पर अधिकारों से वंचित किया जाता है.''
इसके साथ ही केंदà¥à¤° सरकार ने सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में कहा, ''कानून के दà¥à¤°à¥à¤ªà¤¯à¥‹à¤— का मतलब उसे रदà¥à¤¦ कर देना नहीं है. कानून में बदलाव का मकसद राजनीतिक लाठनहीं है.'' इस मामले पर अब अगले महीने मामले पर सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ होनी है.
सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने सरकार से मांगा था जवाब
सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने केंदà¥à¤° से सात सितंबर को हà¥à¤ˆ सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ में à¤à¤¸à¤¸à¥€/à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ à¤à¤•à¥à¤Ÿ में हà¥à¤ बदलाव पर जवाब मांगा था. जिन याचिकाओं पर कोरà¥à¤Ÿ ने नोटिस जारी किया है, उनमें à¤à¤¸à¤¸à¥€/à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ à¤à¤•à¥à¤Ÿ के मामलों में तà¥à¤°à¤‚त गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ का विरोध किया गया है. याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾à¤“ं का कहना था कि सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने इस à¤à¤•à¥à¤Ÿ में तà¥à¤°à¤‚त गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ पर रोक लगाई थी. लेकिन सरकार ने रदà¥à¤¦ किठगठपà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को दोबारा जोड़ दिया है. सरकार की तरफ से कानून में हà¥à¤† बदलाव मौलिक अधिकारों का हनन करता है. इसलिà¤, कोरà¥à¤Ÿ इसे रदà¥à¤¦ कर दे.
कà¥à¤¯à¤¾ था कोरà¥à¤Ÿ का फैसला?
20 मारà¥à¤š को दिठफैसले में कोरà¥à¤Ÿ ने माना था कि à¤à¤¸à¤¸à¥€/à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ à¤à¤•à¥à¤Ÿ में तà¥à¤°à¤‚त गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है. इससे बचाव की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ करते हà¥à¤ कोरà¥à¤Ÿ ने कहा था-
* सरकारी करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ की गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ से पहले विà¤à¤¾à¤— के सकà¥à¤·à¤® अधिकारी की मंज़ूरी ज़रूरी होगी.
* बाकी लोगों को गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤° करने के लिठज़िले के SSP की इजाज़त ज़रूरी होगी.
* DSP सà¥à¤¤à¤° के अधिकारी पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤• जांच करेंगे. अगर वाकई मामला बनता होगा, तà¤à¥€ मà¥à¤•दमा दरà¥à¤œ होगा.
* जिसके खिलाफ शिकायत हà¥à¤ˆ है, वो अगà¥à¤°à¤¿à¤® जमानत के लिठआवेदन कर सकता है. अगर जज को पहली नज़र में मामला आधारहीन लगे, तो वो अगà¥à¤°à¤¿à¤® जमानत दे सकता है.
सरकार ने कà¥à¤¯à¤¾ किया?
सरकार ने à¤à¤¸à¤¸à¥€/à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ à¤à¤•à¥à¤Ÿ में संशोधन करते हà¥à¤ नई धारा 18A जोड़ दी. इसे संसद के दोनों सदनों ने धà¥à¤µà¤¨à¤¿à¤®à¤¤ से पारित कर दिया. इस नई धारा में सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ के फैसले को पलटने वाले पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ हैं. इसमें कहा गया है-
* SC/ST उतà¥à¤ªà¥€à¥œà¤¨ से जà¥à¥œà¥€ शिकायत पर गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥€ से पहले जांच अधिकारी को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है.
* CrPC की धारा 438 यानि अगà¥à¤°à¤¿à¤® ज़मानत का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ इस à¤à¤•à¥à¤Ÿ से जà¥à¥œà¥‡ मामलों में लागू नहीं होगा.
कोरà¥à¤Ÿ ने रोक से मना किया
याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾à¤“ं ने कोरà¥à¤Ÿ से कानून में हà¥à¤ संशोधन पर तà¥à¤°à¤‚त रोक लगाने की मांग की. लेकिन जसà¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ ठके सीकरी और अशोक à¤à¥‚षण ने इससे मना कर दिया. जजों ने कहा कि वो सरकार का पकà¥à¤· सà¥à¤¨à¥‡ बिना रोक का आदेश नहीं देंगे. कोरà¥à¤Ÿ ने सरकार को जवाब देने के लिठ6 हफà¥à¤¤à¥‡ का समय दिया है.
आज अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति/जनजातियों के à¤à¤• संगठन 'जॉइंट à¤à¤•à¥à¤¶à¤¨ फोरम फ़ॉर फाइटिंग à¤à¤Ÿà¥à¤°à¥‹à¤¸à¤¿à¤Ÿà¥€' की तरफ से इन याचिकाओं का विरोध किया गया. कोरà¥à¤Ÿ ने संगठन की तरफ से पेश वकील कौशल गौतम को à¤à¥€ पकà¥à¤· रखने की इजाज़त दे दी. मामले की सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ अकà¥à¤Ÿà¥‚बर के तीसरे हफà¥à¤¤à¥‡ में होगी.