पहले à¤à¥€ सरकारों ने दिया था सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को आरकà¥à¤·à¤£, कोरà¥à¤Ÿ ने बताया था अधिकारों का हनन
पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ नरेंदà¥à¤° मोदी के नेतृतà¥à¤µ वाली केंदà¥à¤° सरकार ने सवरà¥à¤£ जातियों को आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ देने का फैसला किया है. आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर सवरà¥à¤£ लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा. सरकार मंगलवार को संविधान में संशोधन पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ लाà¤à¤—ी और उसके आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा. दरअसल संविधान के वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ नियमों के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ देने की राह काफी मà¥à¤¶à¥à¤•िल है.
कà¥à¤¯à¤¾ कहता है संविधान?
संविधान के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°, आरकà¥à¤·à¤£ का पैमाना सामाजिक असमानता है और किसी की आय और संपतà¥à¤¤à¤¿ के आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ नहीं दिया जाता है. संविधान के अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 16(4) के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°, आरकà¥à¤·à¤£ किसी समूह को दिया जाता है और किसी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को नहीं. इस आधार पर पहले à¤à¥€ सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ कई बार आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ देने के फैसलों पर रोक लगा चà¥à¤•ा है. अपने फैसलों में सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने कहा है कि आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाना समानता के मूल अधिकार का उलà¥à¤²à¤‚घन है.
कब-कब हà¥à¤† है खारिज?
- अपà¥à¤°à¥ˆà¤², 2016 में गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ सरकार ने सामानà¥à¤¯ वरà¥à¤— में आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से पिछड़े लोगों को 10 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ आरकà¥à¤·à¤£ देने की घोषणा की थी. सरकार के इस फैसले के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° 6 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से कम वारà¥à¤·à¤¿à¤• आय वाले परिवारों को इस आरकà¥à¤·à¤£ के अधीन लाने की बात कही गई थी. हालांकि अगसà¥à¤¤ 2016 में हाईकोरà¥à¤Ÿ ने इसे गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया था.
- सितंबर 2015 में राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ सरकार ने अनारकà¥à¤·à¤¿à¤¤ वरà¥à¤— के आरà¥à¤¥à¤¿à¤• पिछड़ों को शैकà¥à¤·à¤£à¤¿à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ और सरकारी नौकरियों में 14 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ देने का वादा किया था. हालांकि दिसंबर, 2016 में राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ हाईकोरà¥à¤Ÿ ने इस आरकà¥à¤·à¤£ बिल को रदà¥à¤¦ कर दिया था. à¤à¤¸à¤¾ ही हरियाणा में à¤à¥€ हà¥à¤† था.
- 1978 में बिहार में पिछड़ों को 27 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ आरकà¥à¤·à¤£ देने के बाद ततà¥à¤•ालीन मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ करà¥à¤ªà¥‚री ठाकà¥à¤° ने आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर सवरà¥à¤£à¥‹à¤‚ को तीन फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया था. हालांकि बाद में कोरà¥à¤Ÿ ने इस वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ को खतà¥à¤® कर दिया.
लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले मोदी सरकार का बड़ा à¤à¤²à¤¾à¤¨, सवरà¥à¤£ जातियों को मिलेगा 10% आरकà¥à¤·à¤£
- 1991 में मंडल कमीशन रिपोरà¥à¤Ÿ लागू होने के ठीक बाद पूरà¥à¤µ पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ नरसिंह राव ने आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ दिया था और 10 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ आरकà¥à¤·à¤£ की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की थी. हालांकि 1992 में कोरà¥à¤Ÿ ने उसे निरसà¥à¤¤ कर दिया था.
सरकार के सामने कà¥à¤¯à¤¾ है चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€?
दरअसल सरकार के सामने इसे लागू करने में कई चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ हैं, जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ संविधान में संशोधन कर दूर करना होगा. पहली यह कि सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने आरकà¥à¤·à¤£ की सीमा 50 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ तय कर रखी है और संविधान में आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ देने का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ नहीं है. दूसरा यह है कि संविधान के अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 15 और 16 में केवल सामाजिक और शैकà¥à¤·à¤£à¤¿à¤• रूप से पिछड़े होने की बात है.
हालांकि संविधान में कोई परिवरà¥à¤¤à¤¨ करने के लिठà¤à¥€ सरकार के लिठदोनों सदनों से बहà¥à¤®à¤¤ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करना à¤à¥€ मà¥à¤¶à¥à¤•िल का काम होगा. माना जा रहा है कि सरकार संसद में आरà¥à¤¥à¤¿à¤• आधार पर आरकà¥à¤·à¤£ की नई शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ वाला विधेयक ला सकती है.
अà¤à¥€ किस को कितना आरकà¥à¤·à¤£?
साल 1963 में सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने कहा था कि आमतौर पर 50 फीसदी से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ आरकà¥à¤·à¤£ नहीं दिया जा सकता है. पिछड़े वरà¥à¤—ों को तीन कैटेगरी अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति (à¤à¤¸à¤¸à¥€), अनà¥à¤¸à¥‚चित जनजाति (à¤à¤¸à¤Ÿà¥€) और अनà¥à¤¯ पिछड़ा वरà¥à¤— (ओबीसी) में बांटा गया है.
अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति (SC)- 15 %
अनà¥à¤¸à¥‚चित जनजाति (ST)- 7.5 %
अनà¥à¤¯ पिछड़ा वरà¥à¤— (OBC)- 27 %
कà¥à¤² आरकà¥à¤·à¤£- 49.5 %