सिरà¥à¤« सवरà¥à¤£ हिंदू ही नहीं, गरीब अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤• à¤à¥€ आà¤à¤‚गे 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ के दायरे में
मोदी सरकार ने सामानà¥à¤¯ वरà¥à¤— में आने वाले आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिकà¥à¤·à¤¾ में 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ देने का फैसला लिया है. केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ कैबिनेट के इस फैसले में धरà¥à¤® की अड़चन नहीं रखी गई है. यानी सामानà¥à¤¯ शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में आने वाले देश के हर गरीब नागरिक को इस वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ का लाठमिलेगा, उसमें हिंदू से लेकर मà¥à¤¸à¥à¤²à¤¿à¤® और दूसरे धारà¥à¤®à¤¿à¤• अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤• à¤à¥€ शामिल हैं.
सूतà¥à¤°à¥‹à¤‚ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤•, कैबिनेट में सोमवार को जो फैसला लिया गया है, उसमें आरकà¥à¤·à¤£ की मौजूदा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ का फायदा पाने वाले किसी à¤à¥€ जाति वरà¥à¤— को इसका लाठनहीं मिलेगा. यानी ओबीसी या à¤à¤¸à¤¸à¥€-à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ आरकà¥à¤·à¤£ का जो लोग फायदा उठा रहे हैं वे नई वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ में शामिल नहीं किठजाà¤à¤‚गे. सूतà¥à¤°à¥‹à¤‚ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤•, सरकार ने अपने फैसले को धरà¥à¤® से परे रखते हà¥à¤ हर संपà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¯ के सामानà¥à¤¯ शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ वाले गरीब को इस आरकà¥à¤·à¤£ का लाठपहà¥à¤‚चाने का फैसला लिया है.
किन लोगों को मिलेगा फायदा
-अगर कोई मà¥à¤¸à¥à¤²à¤¿à¤® सामानà¥à¤¯ शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में आता है और वह आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से कमजोर है तो उसे 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ का फायदा मिलेगा.
- इनके अलावा दूसरे धारà¥à¤®à¤¿à¤• अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤•ों के सामानà¥à¤¯ शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ वाले गरीबों को à¤à¥€ आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा.
-जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो
-जिनके पास 5 हेकà¥à¤Ÿà¥‡à¤¯à¤° से कम की खेती की जमीन हो
-जिनके पास 1000 सà¥à¤•à¥à¤µà¤¾à¤¯à¤° फीट से कम का घर हो
-जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
-जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
-जो अà¤à¥€ तक किसी à¤à¥€ तरह के आरकà¥à¤·à¤£ के अंतरà¥à¤—त नहीं आते थे
बता दें कि मौजूदा आरकà¥à¤·à¤£ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ के तहत अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति (SC) को 15 फीसदी, अनà¥à¤¸à¥‚चित जनजाति (ST) को 7.5 फीसदी और अनà¥à¤¯ पिछड़ा वरà¥à¤— (OBC) को 27 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाता है. यानी कà¥à¤² 49.5 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ अà¤à¥€ लागू है. अब सरकार ने इससे अलग सामानà¥à¤¯ शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ वाले गरीबों को 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ का निरà¥à¤£à¤¯ लिया है. इसके लिठसरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है.