सवरà¥à¤£ आरकà¥à¤·à¤£ का समरà¥à¤¥à¤¨ कर मोदी के बिल में खामियां गिना गठकपिल सिबà¥à¤¬à¤²
केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ संसद में लाठगठसवरà¥à¤£ आरकà¥à¤·à¤£ विधेयक पर राजà¥à¤¯à¤¸à¤à¤¾ मे चरà¥à¤šà¤¾ के दौरान पूरà¥à¤µ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ कानून मंतà¥à¤°à¥€ और कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ नेता कपिल सिबà¥à¤¬à¤² ने विधेयक का समरà¥à¤¥à¤¨ करते हà¥à¤ बिल में मौजूद कई खामियों को सदन के सामने रखा. कपिल सिबà¥à¤¬à¤² ने केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार पर आरोप लगाया कि उसने महज राजनीतिक लाठके लिठबिना सोच समठऔर परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ मेहनत किठà¤à¤• à¤à¤¸à¤¾ बिल पेश किया है जिसको कानून बनाने में गंà¤à¥€à¤° खामियां मौजूद हैं.
सिबà¥à¤¬à¤² ने गिनाई तीन चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚
1. बिल लाने के लिठदिमाग नहीं लगाया गया
2. बिल लाने से पहले संवैधानिक सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ को नहीं परखा गया
3.संसद से बिल पास हो जाने के बाद इसे लागू करने की बारीकियों को नजरअंदाज किया गया
कपिल सिबà¥à¤¬à¤² ने सदन में पूछा कि केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार संविधान के महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ अंग में संशोधन करने जा रही है लेकिन कà¥à¤¯à¤¾ उसने कोई आंकड़ा à¤à¤•तà¥à¤° किया है? अलग-अलग राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ में कà¥à¤¯à¤¾ सामाजिक सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ है, किस राजà¥à¤¯ में कितने दलित, कितने कितने ओबीसी अथवा कितने आरà¥à¤¥à¤¿à¤• तौर पर कमजोर लोग हैं? कपिल सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि देश में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तब उसे 10 साल पहले से लागू करने की तैयारी करनी पड़ी थी. लेकिन मोदी सरकार ने कैसे महज 24 घंटे के अंदर संविधान में इतने महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ संशोधन और उसे लागू करने की तैयारी कर ली है?
राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ में संशोधन विधेयक पर अपना पकà¥à¤· रखते हà¥à¤ सिबà¥à¤¬à¤² ने पूछा कि केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि उसने कैसे à¤à¤• दिन के अंदर यह आंकलन कर लिया कि 8 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से कम आय वाला वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ गरीब है और उसे आरकà¥à¤·à¤£ की जरूर है. कà¥à¤¯à¤¾ इस आंकलन के लिठसरकार के पास कोई आधार है?
जब नौकरी ही नहीं तो देंगे कà¥à¤¯à¤¾?
वहीं अपना पकà¥à¤· रखते हà¥à¤ सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि देश में जितनी नौकरी पैदा नहीं हो रही उससे जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ नौकरी खतà¥à¤® हो रही है और यह डिजिटल होते à¤à¤¾à¤°à¤¤ की सचà¥à¤šà¤¾à¤ˆ है. सिबà¥à¤¬à¤² ने बताया कि 2001-2019 तक कà¥à¤² नौकरी 7.3 फीसदी रही और इस हिसाब से सरकार दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ नई नौकरी पà¥à¤°à¤¤à¤¿ वरà¥à¤· 0.4 फीसदी पैदा की गई. लिहाजा, नई नौकरी और खतà¥à¤® होती पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥€ नौकरी की à¤à¤¸à¥€ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ के बीच किस नौकरी को बतौर आरकà¥à¤·à¤£ सरकार देने जा रही है. आंकड़ों का हवाला देते हà¥à¤ सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कारà¥à¤¯à¤•ाल में 45,000 नौकरी दी. लिहाजा, कà¥à¤¯à¤¾ वह अब 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ महज 4,500 लोगों को नौकरी देने के लिठकर रहे हैं.
सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि देश नई नौकरी नहीं पैदा कर रहा है. इस देश को आरकà¥à¤·à¤£ नहीं नौकरी चाहिठऔर नौकरी सिरà¥à¤« विकास से आà¤à¤—ी. 7.3 फीसदी की दर से गà¥à¤°à¥‹à¤¥ है फिर à¤à¥€ नौकरी नहीं पैदा हो रही है. सीबीआई, ईडी जैसी जांच à¤à¤œà¥‡à¤‚सी को सबके पीछे लगा दिया है तो निवेश कौन और कैसे लाà¤à¤—ा. लिहाजा, सरकार बताठकि उनके पास कà¥à¤¯à¤¾ आंकड़ा है. आखिर कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ सरकार संविधान में ये संशोधन लेकर आई है. सरकार साफ करे कि कà¥à¤¯à¤¾ संविधान में संशोधन करने का यह तरीका सही है? सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि जब देश में à¤à¤¸à¤¸à¥€, à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ और ओबीसी को ही आरकà¥à¤·à¤£ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• नौकरी नहीं दी जा पा रही है तो वह अब 10 फीसदी सामानà¥à¤¯ कà¥à¤·à¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ को नौकरी देने का à¤à¤²à¤¾à¤¨ कर कà¥à¤¯à¤¾ करने जा रही है? सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि महज संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार बेहद खà¥à¤¶ हो रही है लेकिन à¤à¤• सचà¥à¤šà¤¾à¤ˆ से वह मà¥à¤‚ह मोड़ रही है कि असली खà¥à¤¶à¥€ जनता को मिलनी चाहिठऔर कà¥à¤¯à¤¾ उनके इस बिल से जनता को खà¥à¤¶à¥€ मिलेगी?
बिल में कà¥à¤¯à¤¾ है?
आरà¥à¤Ÿà¤¿à¤•ल 15 में सोशियली à¤à¤‚ड à¤à¤œà¥à¤•ेशनली बैकवरà¥à¤¡ कà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥‡à¤œ को आरकà¥à¤·à¤£ देने का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ है. अब केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार ये आरकà¥à¤·à¤£ इकोनॉमिकली वीकर सेकà¥à¤¶à¤¨ के लिठलेकर आ रही है. कà¥à¤¯à¤¾ मोदी सरकार कà¥à¤²à¤¾à¤¸ से हटकर सेकà¥à¤¶à¤¨ की तरफ जा रही है. सिबà¥à¤¬à¤² ने पूछा कि जिस दलित परिवार को उसके शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में आरकà¥à¤·à¤£ का फायदा नहीं मिलता और उसकी पà¥à¤°à¤¤à¤¿ माह आय महज 5,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से 15,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ है उसे इस 10 फीसदी की नई शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ के तहत आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा. यदि नहीं तो कैसे 5,000-15,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ महीना कमाने वाले आदमी वीकर सेकà¥à¤¶à¤¨ नहीं है और 60,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ महीना कमाने वाला आदमी वीकर सेकà¥à¤¶à¤¨ है.
कà¥à¤²à¤¾à¤¸ और सेकà¥à¤¶à¤¨ में पेंच
सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि हर à¤à¤• दलित और ओबीसी को रिजरà¥à¤µà¥‡à¤¶à¤¨ का लाठनहीं मिलता है. लेकिन उसे सेकà¥à¤¶à¤¨ में शामिल नहीं किया गया कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि वह कà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥‡à¤œ में है. यह संविधान का विषय है और सरकार को इसका जवाब देने का जरूरत है.
संविधान के सामने 4 चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¤¿à¤¯à¤¾
कà¥à¤¯à¤¾ रिजरà¥à¤µà¥‡à¤¶à¤¨ इकोनॉमिकली वीकर सेकà¥à¤¶à¤¨ को आरकà¥à¤·à¤£ दिया जा सकता? सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि इंदिरा साहनी केस को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखते हà¥à¤ मंडल कमीशन के जरिठजब 27 फीसदी ओबीसी को आरकà¥à¤·à¤£ दिया गया तब उसमें आरकà¥à¤·à¤£ के तीन पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ शामिल थे. इनमें 17 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ पिछड़ी जातियों को देने और उसमें à¤à¥€ जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ बैकवरà¥à¤¡ लोगों को पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•ता देने का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ था. सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने इसे मान लिया. लेकिन मंडल कमीशन के तीसरे पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ में 10 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• तौर पर पिछड़े लोगों को देने का था और इस पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ को कोरà¥à¤Ÿ ने नामंजूर कर दिया था. लिहाजा, मोदी सरकार का यह बिल à¤à¥€ कोरà¥à¤Ÿ में इस आधार पर गंà¤à¥€à¤° चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ का सामना करेगा. सिबà¥à¤¬à¤² ने कहा कि जह सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ की 9 जजों की बेंच यह फैसला ले चà¥à¤•ी है तो कà¥à¤¯à¤¾ अब सरकार किस कानूनी सलाहकार की सलाह पर à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ लेकर आई है.