MUDRA के चार साल पूरे, कैसे मकसद से चूकी मोदी सरकार की योजना?
माइकà¥à¤°à¥‹ यूनिटà¥à¤¸ डेवलपमेंट à¤à¤‚ड रिफाइनेंस à¤à¤œà¥‡à¤‚सी (MUDRA)को 2015 में लॉनà¥à¤š किया गया तो इसे à¤à¤¸à¥€ अà¤à¤¿à¤¨à¤µ योजना के तौर पर पेश किया गया जो छोटे या नठकारोबारियों को आसान शरà¥à¤¤à¥‹à¤‚ पर करà¥à¤œ दिलाने में मददगार साबित होगी, लेकिन चार साल बीतने के बाद यह योजना अपने मूल मकसद से चूकी नजर आती है.
इंडिया टà¥à¤¡à¥‡ ने मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ का रियलिटी चेक किया तो पाया कि जमानत की शरà¥à¤¤ से मà¥à¤•à¥à¤¤ à¤à¤¸à¥‡ करà¥à¤œ की योजना से à¤à¥€ छोटे कारोबारियों को अपने रासà¥à¤¤à¥‡ की पेचीदा दिकà¥à¤•तों से निजात नहीं मिल पाई.
खसà¥à¤¤à¤¾à¤¹à¤¾à¤² बाजार, लीक से हट नठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—ों का अà¤à¤¾à¤µ
अनेक करà¥à¤œà¤¦à¤¾à¤° खसà¥à¤¤à¤¾ हाल बाजार, नई तकनीकों के अà¤à¤¾à¤µ और à¤à¤¾à¤°à¥€ कागजी कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ की वजह से अब à¤à¥€ मà¥à¤¶à¥à¤•िलों का सामना कर रहे हैं. मधà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ के रायसेन जिले के उदयपà¥à¤°à¤¾ में गिफà¥à¤Ÿ की छोटी दà¥à¤•ान चलाने वाले गजेंदà¥à¤° राजपूत ने 2016 में मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ के तहत 50,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का करà¥à¤œ लिया. गजेंदà¥à¤° को उमà¥à¤®à¥€à¤¦ थी कि इससे कारोबार बढ़ेगा, लेकिन बीते दो साल में à¤à¤¸à¤¾ कà¥à¤› नहीं हà¥à¤†. 50,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ के छोटे करà¥à¤œ से कारोबार में मामूली निवेश लेकिन अनà¥à¤¯ खरà¥à¤šà¥‹à¤‚ की à¤à¤¾à¤°à¥€ लागत से गजेंदà¥à¤° की हालत जस की तस रही.
गजेंदà¥à¤° ने इंडिया टà¥à¤¡à¥‡ को बताया, '1300 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ की किशà¥à¤¤ जाती है. आवशà¥à¤¯à¤•ता के लिठकरà¥à¤œ लिया था. हम लोगों के पास पैसा तो होता नहीं, करà¥à¤œ लेकर दà¥à¤•ान की पूरà¥à¤¤à¤¿ (सामान à¤à¤°à¤¨à¤¾) करते हैं, उसी से अपना खरà¥à¤š चलाते हैं. ये छोटी जगह (शहर) है, किराया à¤à¥€ नहीं निकाल पाते. बस इसी संघरà¥à¤· में लगे हà¥à¤ हैं.' गजेंदà¥à¤° की दà¥à¤•ान पर गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¤•ों का टोटा है. दà¥à¤•ान की शेलà¥à¤«à¥‹à¤‚ में रखे सामान पर धूल जमी नजर आती है.
गजेंदà¥à¤° कहते हैं- 'महीने का छह से सात हजार रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ निकल पाता है, लेकिन तीन हजार किराया देना पड़ता है. 1200 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ बिजली का बिल à¤à¥€ आता है. अब जो साढ़े तीन या चार हजार बचे उसी से वà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ (जिनसे सामान लेते हैं) को मेंटेन करना पड़ता है और परिवार की à¤à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•ता है. हम छह लोग हैं और कमाने वाला मैं अकेला.'
à¤à¤• मंतà¥à¤° जो नाकाम रहा
पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ नरेंदà¥à¤° मोदी ने 8 अपà¥à¤°à¥ˆà¤² 2015 को मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ योजना को लॉनà¥à¤š करते हà¥à¤ इसका मंतà¥à¤° 'जिसके पास फंड नहीं उसे फंड मà¥à¤¹à¥ˆà¤¯à¤¾ कराना' बताया.
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बीते साल मई में पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ ने पà¥à¤°à¥‹à¤œà¥‡à¤•à¥à¤Ÿ की तारीफ करते हà¥à¤ कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में मदद मिली है. उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने अपने टà¥à¤µà¥€à¤Ÿ में इसे समाज के सà¤à¥€ वरà¥à¤—ों के बीच 'आतà¥à¤®à¤¨à¤¿à¤°à¥à¤à¤°à¤¤à¤¾ की à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾' ले जाने वाला बताया था, लेकिन इससे उलट जमीनी हकीकत अधिक उतà¥à¤¸à¤¾à¤¹ नहीं जगाती. बता दें कि योजना में विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ वितà¥à¤¤ संगठनों से दस लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ तक का करà¥à¤œ दिलाने का वादा किया गया था.
मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ के तहत दिठजाने वाले करà¥à¤œ को तीन किसà¥à¤®à¥‹à¤‚ में बांटा गया.
शिशॠमà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ करà¥à¤œ- 50,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ तक करà¥à¤œ
किशोर मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ करà¥à¤œ- पांच लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ तक का करà¥à¤œ
तरà¥à¤£ मà¥à¤°à¥à¤¦à¤¾ करà¥à¤œ- पांच लाख से दस लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ तक का करà¥à¤œ
मौजूदा वकà¥à¤¤ में पà¥à¤°à¥‹à¤œà¥‡à¤•à¥à¤Ÿ की अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ है, इसमें चà¥à¤•ता हिसà¥à¤¸à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€ 750 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ है जो SIDBI (सà¥à¤®à¤¾à¤² इंडसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤œ डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) से सà¥à¤µà¥€à¤•ृत है.
इसे à¤à¥€ पढ़ें- 98 फीसदी मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ करà¥à¤œ में रोजगार पैदा करने की कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ नहीं
मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ से NPA बढ़ने की आशंका
मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ की किशोर और तरà¥à¤£, दोनों करà¥à¤œà¥‹à¤‚ की किसà¥à¤®à¥‹à¤‚ के तहत करà¥à¤œ लेने वाले जिन करà¥à¤œà¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ से हमने बात की, उनकी कहानी समान रूप से निराश करने वाली निकली.
पहले बात मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ की किशोर किसà¥à¤® के तहत करà¥à¤œ लेने वाले लोकेंदà¥à¤° पैजवार की. मधà¥à¤¯à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ के रायसेन जिले में रहने वाले लोकेंदà¥à¤° ने बीते साल कपड़े के कारोबार के लिठà¤à¤• लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का करà¥à¤œ लिया. मौजूदा वकà¥à¤¤ की बात की जाठतो लोकेंदà¥à¤° घर खरà¥à¤š के लिठ3 हजार रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ महीना ही बचा पाते हैं. बाकी मासिक किशà¥à¤¤à¥‹à¤‚ और कारोबार से जà¥à¤¡à¤¼à¥‡ अनà¥à¤¯ खरà¥à¤šà¥‹à¤‚ में निकल जाता है.
लोकेंदà¥à¤° ने इंडिया टà¥à¤¡à¥‡ को बताया, 'आमदनी काफी तो नहीं है कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि बैंक का लोन à¤à¥€ à¤à¤°à¤¨à¤¾ होता है. घर के खरà¥à¤šà¥‡ के लिठ2-3 हजार रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ ही निकल पाते हैं. घर में चार लोग हैं. कमाने वाले दो ही हैं- मैं और मेरा à¤à¤¾à¤ˆ. वो मजदूरी करते हैं. इतने के लिठकाफी तो नहीं है.'
इसी तरह की कहानी जयपà¥à¤° में सà¥à¤Ÿà¥€à¤² फैबà¥à¤°à¤¿à¤•ेशन यूनिट चलाने वाले सà¥à¤®à¥€à¤¤ कà¥à¤®à¤¾à¤° की है. उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ की तरà¥à¤£ कैटेगरी के तहत 6 लाख का करà¥à¤œ लिया. सà¥à¤®à¥€à¤¤ कà¥à¤®à¤¾à¤° ने इंडिया टà¥à¤¡à¥‡ को बताया- 'पहले मà¥à¤à¥‡ मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ लोन के लिठमना कर दिया गया था. काफी मशकà¥à¤•त के बाद वो इस शरà¥à¤¤ पर करà¥à¤œ देने के लिठतैयार हà¥à¤ कि पहले अपने माल का सà¥à¤Ÿà¥‰à¤• उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ दिखाऊं. उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने जोर दिया कि पहले मैं माल खरीदूं, बिल दिखाऊं उसके बाद ही वो सपà¥à¤²à¤¾à¤¯à¤°à¥à¤¸ को सीधे पैसे देंगे.'
अब करà¥à¤œ को लौटाना या बà¥à¤¯à¤¾à¤œ का à¤à¥à¤—तान सà¥à¤®à¥€à¤¤ को à¤à¤¾à¤°à¥€ लग रहा है. सà¥à¤®à¥€à¤¤ ने शिकायत के लहजे में कहा, 'बैंक ने उसकी बà¥à¤¯à¤¾à¤œ दर à¤à¥€ 9.25 फीसदी रखी जिसके लिठउनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ हर महीने 4,700 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ देना पड़ रहा है.'
छोटे करà¥à¤œ साफ कर रहे बड़ी रकम
मोदी सरकार को बीते महीने सारà¥à¤µà¤œà¤¨à¤¿à¤• कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° के बैंकों के करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की नाराजगी का सामना करना पड़ा जब उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने दिलà¥à¤²à¥€ के जंतर-मंतर पर विरोध पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ किया. इन करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का आरोप था कि मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ योजना से उनके संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ छलनी हो रहे हैं. पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨à¤•ारी बैंक करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का ये à¤à¥€ आरोप था कि सरकार उन पर करà¥à¤œ बांटने के लिठदबाव दे रही है.
बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के तौर पर कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ पंकज कपूर ने दावा किया, 'हम आंकड़ें दिखाने के लिठमंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ से à¤à¤¾à¤°à¥€ दबाव में हैं. हमें बांटे गठमà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ लोन के आंकड़ों के साथ दैनिक रिपोरà¥à¤Ÿ देने के लिठकहा जाता है. हताशा में अधिकारियों को बाहर जाना पड़ता है और गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¤•ों से लोन लेने के लिठकहना पड़ता है. ना लोन पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ होता है ना ही à¤à¥à¤—तान का पà¥à¤²à¤¾à¤¨.'
राणा ने कहा, 'करà¥à¤œ लेने वाले सोचते हैं कि ये उनके लिठसरकार की ओर से किसी तोहफे का हिसà¥à¤¸à¤¾ है और उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ इसे वापस नहीं चà¥à¤•ाना है, सरकार लकà¥à¤·à¥à¤¯ तय कर देती है जो कि नहीं होना चाहिà¤.' राणा के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤•, 'मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ में नीतिगत खामी है. इसलिठलोग इसका दà¥à¤°à¥à¤ªà¤¯à¥‹à¤— करते हैं और जब वो डिफॉलà¥à¤Ÿà¤° हो जाते हैं तो बैंकरà¥à¤¸ को पकड़ा जाता है और दंडित किया जाता है.'
कà¥à¤› विशेषजà¥à¤žà¥‹à¤‚ की राय में मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ रोजगार सृजन को बड़ा पà¥à¤¶ देने की जगह सिरà¥à¤« खातों से संबंधित à¤à¤• कवायद है. अगà¥à¤°à¤£à¥€ अरà¥à¤¥à¤¶à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¥à¤°à¥€ वीके जैन कहते हैं, 'लोकलà¥à¤à¤¾à¤µà¤¨ योजनाओं के लिठबैंकों का इसà¥à¤¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² नहीं किया जाना चाहिà¤. उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ पहले से ही बड़े NPA का सामना है और इस तरह की योजनाओं का हशà¥à¤° à¤à¥€ किसानों को दिठजाने वाले करà¥à¤œ जैसा होगा.' जैन ने चेताने के लहजे में कहा, 'मà¥à¤à¥‡ यकीन है कि कोई सरकार आगे आà¤à¤—ी और कहेगी कि हम मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ लोन माफ करते हैं.'
नीतिनिरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤•ों ने किया मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ का बचाव
हालांकि अधिकारी मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¥‹à¤œà¥‡à¤•à¥à¤Ÿ का बचाव करते आà¤. नीति आयोग के उपाधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· राजीव कà¥à¤®à¤¾à¤° इस बात से असहमति जताते हैं कि मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ अपेकà¥à¤·à¤¾à¤“ं को पूरा करने में नाकामयाब रही है. कà¥à¤®à¤¾à¤° कहते हैं, 'मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ योजना विशेष तौर पर छोटे कारोबारों और बिजनेस सà¥à¤Ÿà¤¾à¤°à¥à¤Ÿ अपà¥à¤¸ के लिठलाई गई है. ये छोटे कारोबार बड़े सà¥à¤¤à¤° पर रोजगार पैदा करते हैं.'
कà¥à¤®à¤¾à¤° ने कहा, 'यह कहना गलत है कि कोई बजटीय पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ नहीं है कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि मà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ को SIDBI की बैंकिंग है जिसका निशà¥à¤šà¤¿à¤¤ तौर पर बजट है.'