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डिजिटल लेनदेन के बढ़ावे को सरकार की एक और पेशकश

देश में इलेक्ट्रानिक लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग ने एनपीसीआई से कहा है कि उसे साप्ताहिक और तिमाही लकी ड्रा की पुरस्कार योजना के जरिये लोगों को डिजिटल भुगतान के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कापरेरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से कहा है कि उसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये एक नई योजना की शुरुआत करनी चाहिये। एनपीसीआई को देश में डिजिटल यानी नकदी रहित समाज की अवधारणा विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। नीति आयोग की यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है कि नौ नवंबर के बाद से देश में डिजिटल भुगतान की संख्या और राशि दोनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों में इलेक्ट्रानिक तरीके से भुगतान की शुरुआत हो। हमें इलेक्ट्रानिक भुगतान को प्रोत्साहित करना चाहिये और समाज को डिजिटल से डिजि-धन की तरफ आगे ले जाना चाहिये। आयोग ने कहा है कि दो तरह के पुरस्कार शुरू किये जा सकते हैं। पहला साप्ताहिक लकी ड्रा शुरू किया जा सकता है।

यह सप्ताह के दौरान किये गये सौदे की ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा तिमाही आधार पर एक ग्रांड पुरस्कार योजना शुरू की जा सकती है। एनपीसीआई को इस तरह की योजना तैयार करने का सुझाव देते हुये कहा है कि उसका ध्यान गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों पर होना चाहिये।

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