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देश के हर व्यक्ति को मिले, सस्ता और त्वरित न्याय – राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमें देश के लोगों को शीघ्र, सुलभ व किफायती न्याय उपलब्ध कराने के प्रयास करना होगा। इसके लिये लोगों को उनकी अपनी बोली और भाषा में न्याय दिलाने की दिशा में कार्य करना होगा। राष्ट्रपति श्री कोविंद आज शनिवार को जबलपुर के मानस भवन में आयोजित ऑल इंडिया ज्यूडीशियल एकेडमीज डॉयरेक्टर्स रिट्रीट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना, श्री अशोक भूषण, श्री हेमन्त गुप्ता, श्री श्रीपति रविन्द्र भट्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक और प्रशासनिक न्यायाधीश श्री प्रकाश श्रीवास्तव मंचासीन थे।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि न्यायपालिका देश की सबसे मूल्यवान संस्था है। प्रत्येक भारतीय को न्यायपालिका पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में भी न्यायपालिका ने न्यायदान को बाधित नहीं होने दिया। न्यायपालिका का यह कार्य प्रशंसनीय है। श्रीमती पटेल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता और कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण का महत्व सर्वज्ञात है। उन्होंने कहा कि शीघ्र न्याय की चुनौतियों से निपटने के लिये अकादमियों के प्रशिक्षुओं को तकनीक के बेहतरीन उपयोग के लिये प्रेरित करना चाहिए। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव विवेक के बीच तालमेल के साथ कार्य की क्षमता विकसित करने और बदलते समय की चुनौतियाँ डाटा सुरक्षा, सायबर अपराध आदि से निपटने के लिये तैयार करने और नवाचारों के लिये भी प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया जाना चाहिये।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि आज का कार्यक्रम एक नई प्रक्रिया का आरंभ है। संवाद, नए आयाम स्थापित करता है एवं आज हम इसी प्रकार के संवाद का प्रारंभ कर रहे हैं। न्याय एक अनोखी प्रक्रिया है, न्यायदान के लिये मानव स्वभाव, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। साथ ही समय के साथ विकसित होते कानून को भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कालांतर में न्यायिक अकादमी स्थापित हुई, जो उत्तम कार्य कर रही है पर न्यायिक प्रशिक्षण के तौर-तरीकों को बदलना होगा। मेरे विचार में ऑल इंडिया ज्यूडीशियल एकेडमी डायरेक्टर रिट्रीट से एक संवाद स्थापित होगा ताकि अनुभव के आदान-प्रदान से हम उत्कृष्टता पा सके।

ख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से संस्कारधानी में पधारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबडे सहित अन्य न्यायाधीशों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ज्यूडीशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट में विचारों का ऐसा आदान-प्रदान हो, जिसके मंथन से निकले अमृत रूपी निष्कर्षों को मध्यप्रदेश सरकार हाईकोर्ट के साथ मिलकर जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को जल्दी, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये दक्ष न्यायपति और मानव संसाधन चाहिये। उन्होंने कहा कि सही मायनों में आत्मा को न्याय से सुख मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका को वो प्रतिष्ठा प्राप्त है कि हर नागरिक को भरोसा है कि उसे हर हाल में न्याय मिलेगा।

उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक ने अपने स्वागत उद्बोधन में राज्य न्यायिक अकादमी एवं हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ज्यूडीशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट सम्मेलन को अनूठी पहल बताया।

कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्जवलन से हुआ। शुभारंभ एवं समापन राष्ट्रगान की धुन से हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को काष्ठ की गणेश प्रतिमा भेंट की गई।

कार्यक्रम के दौरान न्यायिक क्षेत्र की तीन पुस्तकों का विमोचन कर पुस्तकों की प्रथम प्रति राष्ट्रपति श्री कोविंद को भेंट की गई। इन पुस्तकों में 'भारत के न्यायालय:अतीत से वर्तमान तक' का विमोचन सु्प्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री बोबड़े ने, 'मध्यप्रदेश का न्यायिक इतिहास एवं न्यायालय' का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन.वी. रमन्ना और 'मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 1950 से आज तक के डायजेस्ट' का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री अशोक भूषण ने किया।उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश एवं मध्यप्रदेश राज्य ज्यूडीशियल एकेडमी के चेयरमैन श्री प्रकाश श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि निचली अदालतें देश की न्यायिक व्यवस्था का आधारभूत अंग है। इनमें प्रवेश से पहले, सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले विधि छात्रों को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायाधीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियाँ कर रही हैं। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों, में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जाए।

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