स्वामित्व व भू-अधिकार योजना की समीक्षा पर कलेक्टर नाराज, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं राजस्व प्रकरणों के निराकरण की पाक्षिक समीक्षा की। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तृतीय फेज एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ई-केवायसी और आधार सीडिंग के लिए दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया तथा जिले के सभी तहसीलदारों को एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस देने के निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को प्रत्येक मंगलवार को पटवारियों की बैठक लेकर पटवारीवार राजस्व कार्यों के लक्ष्यों की समीक्षा करने तथा लापरवाही बरतने वाले पटवारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तृतीय फेज में अंतिम निराकरण के लिए शेष 5340 प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने एवं पात्र लोगों को भू-अधिकार पत्र वितरित करने के निर्देश दिए। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ई-केवायसी से शेष 19083 बैंक खातों का ई-केवायसी एवं आधार सीडिंग का कार्य आगामी तीन दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों के निराकरण संबंधित आरसीएमएस पोर्टल के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दिए गए लक्ष्य 65 प्रतिशत निराकरण को प्राप्त नहीं करने के कारण सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उज्जैन एवं घट्टिया अनुविभाग क्षेत्र में स्थित 84 महादेव मंदिरों के निरीक्षण करने के निर्देश सम्बन्धित एसडीएम को दिये गये। सप्त सागरों के निरीक्षण का कार्य करने के लिये उज्जैन एसडीएम को निर्देशित किया गया है। निर्वाचन संबंधी निर्देश देते हुए कलेक्टर ने सभी एआरओ को राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित करने एवं मतदान केन्द्रों के भवन का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।