कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो, जानिए सत्ता में आए तो क्या-क्या करेंगे
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र (Congress Manifesto 2024) जारी कर दिया। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 'घोषणा-पत्र' जारी किया। यह घोषणा-पत्र ‘5 न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है।
घोषणा पत्र के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी बात न्याय है। पिछले 10 सालों और खासतौर पर 5 साल में देश में बहुत अन्याय हुआ है।
कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें
घोषणा-पत्र में पांच न्याय, 'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' का जिक्र किया गया है। घोषणा-पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी किया गया है
युवा न्याय: युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
किसान न्याय: कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।
कांग्रेस LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी।
मनरेगा में 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या?
कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का एलान किया गया है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी। वहीं, साल 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया।
व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे
कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में दावा किया गया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे: पी चिदंबरम
घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, 'हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है।'
उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना व वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।'
