महापौर से लेकर पार्षदों तक के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर देवी अहिल्याबाई होल्कर-महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि करों व शुल्कों से स्वयं की आय में वृद्धि करने वाली नगर पालिकों को पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेंडर बजट में माता-बहनों की सुरक्षा व सुविधा के लिए विशेष प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को रक्षाबंधन की थीम पर आयोजित देवी अहिल्याबाई होल्कर-महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते सीएम ने कहा कि मानदेय वृद्धि का लाभ अगले महीने से प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, नगर पालिका अध्यक्षों, सभापति, उपाध्यक्ष और पार्षदों को मिलेगा।
मेयर का मानदेय अब 26,400 रुपये
नगर निगम के महापौर का मानदेय 22 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार 400 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 18 हजार से बढ़कर 21 हजार 600 रुपये और पार्षद का मानदेय 12 हजार से बढ़कर 14 हजार 400 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार से बढ़कर प्रतिमाह 7 हजार 200 रुपये, उपाध्यक्षों का मानदेय 4 हजार 800 से बढ़कर 5 हजार 760 रुपये प्रति माह होगा और पार्षद का मानदेय 3 हजार 600 से बढ़कर 4 हजार 320 प्रति माह होगा। नगर परिषद के अध्यक्ष 4 हजार 800 के स्थान पर 5 हजार 760 रुपये, उपाध्यक्ष 4 हजार 200 के स्थान पर 5 हजार 40 रुपये और पार्षद 2 हजार 800 रुपये प्रति माह के स्थान पर 3 हजार 360 रुपये प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया और सर्टिफिकेट जनरेशन प्रक्रिया की शुरूआत की।
नगरीय निकायों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में अपने संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने वाली नगर पालिका को 5 करोड़ रुपये तथा नगर परिषद को 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग पार्षद निधि के रूप में जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपनी अनुशंसित अधोसंरचनात्मक कार्यों पर किया जाएगा।
