ग्वालियर। जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2017-18 का बजट गरीबों और सभी वर्गों के लिए हितकारी है। उन्होंने कहा कि बजट राज्य को विकास की नई ऊँचाइयाँ देगा। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बजट में अनेक अभिनव प्रावधान हैं। बजट में जहाँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का उल्लेख है जो 12वीं परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वालों को शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी वहीं इससे कम अंक लाने वालों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी।

डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्राप मोर क्रॉप के आव्हान को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कम से कम 33 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उपलब्ध जल को अधिक से अधिक सिंचाई के लिए प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किये गये नमामि देवी नर्मदे-सेवा अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट प्रावधान भी मायने रखता है। राज्य के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान देने की मंजूरी भी महत्वपूर्ण है।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बिजली, पानी और सडक़ की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त राशि बजट में रखी गई है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए नया बजट बहुत खुशियाँ लेकर आया है। प्रदेश के राजस्व और संसाधनों में वृद्धि से प्रदेश के आदर्श विकास को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण संकल्प बजट में दिख रहा है।