PM भाषण तो अच्छा देते हैं, फिर लोकपाल क्यों नहीं लाते: अन्ना हजारे

लोकपाल के मसले पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल न लाना जन इच्छा का अनादर है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इतना अच्छा भाषण देते हैं, फिर सवाल उठता है कि वह लोकपाल क्यों नहीं ला रहे?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि साल 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त कानून व्यवहारिक है और इसका क्रियान्वयन लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं है. इस कानून के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लोकपाल चयन पैनल का हिस्सा होंगे, लेकिन इस समय लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने शीर्ष अदालत के एक पूर्व फैसले का संदर्भ देते हुए कहा, हमारा कहना है कि यह व्यवहारिक है और इसे लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं है. देश में लोकपाल की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने 28 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

लोकपाल और लोकायुक्त कानून लागू करने में केंद्र सरकार जो देर लगा रही है उसकी जनहित याचिका प्रशांत भूषण ने दर्ज की थी. उस जनहित याचिका की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को मोदी सरकार को फटकार लगाई. इस पर अण्णा हजारे ने कहा, ' इस सरकार को पहले भी एक बार फटकार लगाई गई है कि लोकपाल कानून को जल्द से जल्द लागू करो. ये जो लोकपाल नही लाया जा रहा है यह बताकर कि विरोधी पक्ष नेता नही है, यह जन इच्छा का अनादर है. नरेंद्र मोदी इतना अच्छा भाषण देते है, फिर भी ये सरकार लोकपाल क्यों नही ला रही है, ये एक सवाल है. '

सरकार के पास इच्छाशक्ति का अभाव
अन्ना हजारे ने कहा, 'मैं तो कहता हूं कि लोक आयुक्त के लिए तो विरोधी पक्ष नेता की जरूरत नही है, लोकायुक्त तो हर राज्य ने नियुक्त करना है. अगर CBI डायरेक्टर बिना विरोधी पक्ष नेता होते हुए भी नियुक्त करते हैं, cvc चीफ बिना विरोधी पक्ष नेता नियुक्त कर सकते हैं, तो लोकपाल कानून क्यों नही बन सकता. इसका मतलब है कि सरकार के इच्छाशक्ति का अभाव है.

मोदी सरकार को अहंकार हो गया है!
अन्ना ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह चुनाव में जो लगातार जीत हो रही है, तो उनको ( मोदी सरकार ) अहम पैदा हो गया हो... उनको लगता होगा हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा. सर्वोच्च अदालत के दो-दो बार बताने के बावजूद भी नही लागू कर रहे है लोकपाल, लोकायुक्त कानून, तो इसका मतलब ये बढ़ता हुआ इगो है. ये काफी सरकार है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से सलाह-मशवरा करके कुछ तो करूंगा इस सरकार के खिलाफ. लोकपाल को लागू नही करना संविधान की अवमानना है, अदालत की अवमानना है, हमारे देश के कानून की अवमानना है. जनता की जो अपेक्षा है लोकपाल लाने के लिए, उस जनता की भी अवमानना है.

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